चिंबल आंदोलनातून सरकार काही धडा घेईल अशी अपेक्षा होती; मात्र सरकार त्यातून काहीच बोध घेत नाही. त्यामुळे हे आंदोलन आगामी विधानसभा निवडणुकीत काही आमदारांना अपशकुन ठरवण्यासाठी वापरले जात नाही ना, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.

चिंबल येथील युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ विरोधी आंदोलन राजकीय प्रेरित असल्याचे भासवण्यासाठी सरकारने बराच आटापिटा केला. या दोन्ही प्रकल्पांचे समर्थन करणारा व्हिडिओ कार्यकर्त्यांमध्ये शेअर करून आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. तरीही चिंबलवासीय आपल्या मागणीशी ठाम आणि आक्रमक राहिल्याने शेवटी सरकारला शरणागती पत्करण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. ४४ दिवसांच्या सक्रिय आंदोलनानंतर चिंबलकरांच्या कष्टाला यश मिळाले. सरकारने चिंबल प्रकरणी जी चूक केली, तीच चूक आता मिराबाग बंधारा प्रकरणी का करत आहे, असा प्रश्न सहजिकच उपस्थित होतो.
जलस्रोत खात्यातर्फे सुमारे २८० कोटी रुपये खर्चून हा बंधारा उभारला जात आहे. जनहितार्थ असे कारण या प्रकल्पासाठी दिले असले तरी हे जनहितार्थ नेमके काय, याचा खुलासा झालेला नाही. या बंधाऱ्याचा नेमका फायदा किंवा उद्देश काय, हे लोकांना समजायला हवे. ठिकाणी कंत्राटदाराने काम सुरू केले असले तरी प्रकल्पाची माहिती देणारा फलकदेखील लावण्यात आलेला नाही. इतरांना कायदे व नियमांचे धडे देणारे सरकारच असे बेजबाबदार वागत असेल तर त्याला काय म्हणावे?
चिंबल आंदोलनात सांताक्रुझचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडिस हे खलनायक ठरले. मिराबाग आंदोलनात सावर्डेचे आमदार व सभापती डॉ. गणेश गावकर हे खलनायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यांनी आमदार या नात्याने अजूनही या आंदोलनासंबंधी आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे देखील मौन बाळगून आहेत.
सरकार हे आंदोलन भाजपविरोधक करत आहेत, असे म्हणत असेल तर मग भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि माजी मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी आंदोलनाला पाठिंबा का दिला, याचे उत्तर भाजपला द्यावे लागेल.
जनतेच्या पैशातून एखादा प्रकल्प उभा राहत असेल तर त्याची माहिती जाणून घेण्याचा आणि उद्देश समजून घेण्याचा पूर्ण अधिकार जनतेला आहे. विकासाच्या नावाखाली सरकार जे काही करेल ते आंधळेपणाने मान्य करणे हा मूर्खपणाचा कळस आहे. जर सरकारला हे आंदोलन राजकीय प्रेरित वाटत असेल तर त्यांनी प्रकल्पाचे प्रयोजन आणि उद्देश कागदोपत्री पुरावे व अभ्यास अहवालातून स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून आंदोलन सुरू असताना सरकारचे मौन लोकांना संशय घेण्यास भाग पाडते. सरकारी निधीचा वापर करून हे पाणी नेमके कुणासाठी आणि कुठे नेले जाणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी हा प्रकल्प अन्य ठिकाणी उभारण्याचा विचार होता, पण स्थानिक विरोधामुळे तो हलवला गेला. आता नव्या ठिकाणीही विरोध होत आहे.
सरकारी प्रकल्पांना विरोध करणे ही काही लोकांची सवय आहे, असा आरोप करणे सोपे आहे; पण प्रकल्पांची व्यवहार्यता आणि उपयोगिता सिद्ध करण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरत आहे.
मिराबागवासीयांना चिंबलकरांच्या आंदोलनाचा विक्रम मोडायला लावण्याचे सरकारचे मनोरंजन आहे का, असा संशय निर्माण होतो. चिंबलकरांनी सरकारचा मुखभंग केल्यानंतर त्याचा वचपा काढण्यासाठी मिराबाग आंदोलनाला अधिक महत्त्व देणे आणि चिंबलकरांचे महत्त्व कमी करणे, असे तर्कटी राजकारण सरकारातील काही धुरीण आखत नाहीत ना, अशी परिस्थिती आहे.
चिंबल आंदोलनातून सरकार काही धडा घेईल अशी अपेक्षा होती; मात्र सरकार त्यातून काहीच बोध घेत नाही. त्यामुळे हे आंदोलन आगामी विधानसभा निवडणुकीत काही आमदारांना अपशकुन ठरवण्यासाठी वापरले जात नाही ना, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही. ३३ आमदारांच्या पाठबळाचे ओझे आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर डोईजड होत असल्याने ते कमी करण्याचा हा अंतर्गत डाव तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो.