अन्यथा आपल्या डोळ्यांदेखत या भूमीचे लचके तोडताना मुकाट्याने ते पाहण्याची नामुष्की आमच्यावर येईल, हे नक्की.

राज्यात एकीकडे नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९(ए) विरोधात जनआक्रोश सुरू आहे. एवढे करून या जनआक्रोशाच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार नगरनियोजन खात्याने चालवला आहे. जनआक्रोशाच्या नाकावर टीच्चून एकामागोमाग हजारो चौ.मी जमिनींच्या झोन बदलासाठी प्रस्ताव पाठवले जात आहेत. दोन दिग्गज निवृत्त न्यायाधीशांनी हे कलम असंवैधानिक असल्याचा दावा करूनही सरकार ज्या पद्धतीने प्रस्ताव पाठवत आहे, ते पाहता जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होत आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९(ए) चे प्रस्ताव आता नित्यक्रम ठरले आहेत. मागील एका जाहीरातीत चुकून साखळी मतदारसंघातील एका जमिनीचा प्रस्ताव शिफारस करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तातडीने दखल घेऊन तो प्रस्ताव रद्द केला. वास्तविक राज्यभरातून हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी होत असताना मुख्यमंत्र्यांकडून निवडक प्रस्ताव रद्द केले जात असल्यामुळे नाराजी पसरली आहे.
लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात तेव्हाच सरकार आपले निर्णय रद्द करते, अशी एक अलिखित पद्धत झाली आहे. जिथे प्रस्तावांची शिफारस होऊनही स्थानिक लोकांमध्ये काहीच प्रतिक्रिया उमटत नाही, तिथे सरकारने प्रस्ताव मागे घ्यावेत का, असा सवाल केला जातो आहे. पेडणे मतदारसंघातील कोरगाव गावांत सर्वाधिक प्रस्ताव शिफारस झाले आहेत. प्रस्तावित जमिनी या प्रामुख्याने मोठ्या जमीनमालकांच्या आहेत. या मालकांना जमिनीचे व्यवस्थापन करणे शक्य होत नाही. आता सरकारने जमीन रूपांतरणासाठी कलम ३९(ए)ची भेट दिल्यामुळे या जमिनींना मागणी वाढली आहे.
हेच जमीनमालक, ज्यांना भाटकार म्हणून संबोधले जाते, तेच आता जमिनी विकू लागले आहेत. “भाटकार जमीन विकत असेल तर आम्ही काय करू शकतो? विरोध करण्याचा काय अधिकार आहे?” असा सवाल स्थानिक करतात. यातील अनेक स्थानिक ह्याच भाटकारांच्या जमिनीत वास्तव करतात किंवा शेती, बागायती करतात. त्यामुळे भाटकारांशी पंगा घेणे त्यांना परवडणारे नाही. हीच परिस्थिती अजूनही राज्यात सुरू आहे.
आता या जमिनी विकत घेऊन त्याचे रूपांतर करून जेव्हा बिल्डर प्रकल्प उभारण्याची तयारी करेल, तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी भाटकाराचा संबंध येणार नाही. प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे सामाजिक स्तरावर जे परिणाम होतील, त्यावर विरोध किंवा समर्थन ठरणार आहे. अशा वेळी बिल्डर स्थानिक पंचमंडळींना हाताशी धरतात. पंचायतीचे परवाने, स्थानिकांना थोपवून धरण्याचे कंत्राट, तसेच बांधकामाशी संबंधित कामेही या पंचमंडळींना मिळतात. त्यामुळे स्थानिकांची तोंडे बंद करण्याचे काम किंवा अधिक आवाज करणाऱ्यांना गप्प करण्याचे काम हीच मंडळी करतात.
स्वाभाविकपणे या परिसरातील आमदार, मंत्री यांचे आशीर्वाद अशा बिल्डरांना मिळतात. ही एक पद्धतशीर व्यवस्था तयार झाली आहे. या व्यवस्थेला छेद देणे सोपे नाही. सरकारी आमदार, मंत्री या व्यवस्थेचे महत्त्वाचे भाग असल्यामुळे लोकांना धमकावणे आणि विरोध करणाऱ्यांना गप्प करणे हे त्यांनी चांगले ओळखले आहे.
गोवा सांभाळण्याचा विचार राज्यस्तरीय पातळीवर सुरू झाला असला तरी ग्रामपातळीवर तो उभा राहण्याची गरज आहे. त्यासाठी गावागावातून ग्रामरक्षक तयार व्हावेत. गोवा मुक्ती चळवळ किंवा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात प्राणांची आहुती देऊन जसे स्वातंत्र्यसैनिकांनी उडी घेतली, तीच मानसिकता नव्याने तयार झाली तरच भूमीचे रक्षण शक्य आहे. अन्यथा आपल्या डोळ्यांदेखत या भूमीचे लचके तोडताना मुकाट्याने पाहण्याची नामुष्की आमच्यावर येईल, हे निश्चित.