अ‍ॅड. देविदास पांगम यांचे स्पष्टीकरण

गांवकारी, दि. १७ (प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत, हे खरे; परंतु त्याची प्रत्यक्षात कार्यवाही करणे केवळ अशक्य आहे, असा खुलासा राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केला. कोमुनिदाद कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर योग्य ते स्पष्टीकरण सरकारतर्फे देण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्य सरकारने कोमुनिदाद जागेतील अतिक्रमणे अधिकृत आणि नियमित करण्यासंबंधी मंजूर केलेल्या दुरुस्ती कायद्याला विविध कोमुनिदाद संस्थांनी गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली असता, या दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आणि पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने या आव्हान याचिकेला योग्य ते प्रत्यूत्तर दिले जाईल, अशी माहितीही अ‍ॅड. देविदास पांगम यांनी दिली. निवारा प्राप्त करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते आणि त्या अनुषंगानेच ही कायदा दुरूस्ती करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
अतिक्रमणांना कोमुनिदाद जबाबदार
कोमुनिदाद जमिनीवरील ही अतिक्रमणे बरीच जुनी आहेत आणि त्यासाठी कोमुनिदाद संस्था जबाबदार आहेत. अनेक ठिकाणी कोमुनिदाद संस्थांनी या लोकांकडून पैसे घेतले आहेत, तर काही ठिकाणी ‘ना हरकत दाखले’ दिले आहेत. या अतिक्रमणकर्त्यांना नियमित करू नये, अशी मागणी करणाऱ्या कोमुनिदाद संस्थाच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. आता या दुरुस्तीमुळे त्यांनाच लाभ होणार आहे.
मुळात, ही घरे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत कोमुनिदाद संस्थांना महसूल मिळणार आहे. फक्त ३०० चौ.मी. पर्यंतचीच घरे अधिकृत केली जातील आणि उर्वरित जागा कोमुनिदादच्या ताब्यात परत दिली जाईल. या मर्यादेबाहेरील बांधकामे सरकारकडून पाडली जाणार आहेत. फक्त रहिवासी घरेच नियमित करण्यात येणार असून, अन्य कोणतीही बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत, असेही अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले.

अ‍ॅडव्होकेट जनरल काय म्हणाले…
• अतिक्रमणांना कोमुनिदाद संस्थाच जबाबदार
• केवळ ३०० चौ.मी. पर्यंतची घरेच नियमित
• अतिरीक्त बांधकामे सरकार पाडणार
• कोमुनिदाद संस्थांना महसूल प्राप्ती
• अतिरीक्त जमीन कोमुनिदादच्या ताब्यात
• हा कायदा जनता आणि कोमुनिदादच्या भल्यासाठीच