सरकार, पोलीस, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिक या सर्वांनी मिळून सामाजिक अध:पतनाच्या या संकटाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२४ च्या अहवालाने गोव्याबाबत अत्यंत गंभीर चित्र समोर आणले आहे. प्रति लाख लोकसंख्येमागे १३.३ बलात्कार प्रकरणे नोंदवत गोवा देशात अव्वल ठरला आहे. त्याहून अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे नोंदविण्यात आलेल्या १०५ प्रकरणांपैकी तब्बल ६५ पीडित अल्पवयीन मुली आहेत. म्हणजेच सुमारे ६१ टक्के पीडित या १८ वर्षांखालील आहेत. ही आकडेवारी केवळ गुन्हेगारीची नाही, तर समाजाच्या नैतिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय अपयशाची घंटा आहे.
या पार्श्वभूमीवर गोवा पोलिसांनी स्पष्टीकरण देत बलात्कार आणि पोक्सो प्रकरणांची आकडेवारी एकत्र दाखवल्यामुळे गैरसमज निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असू शकते. परंतु प्रश्न केवळ आकडेवारीचा नाही, तर वास्तवाचा आहे. अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार हा बलात्कारापेक्षा कमी गंभीर गुन्हा ठरतो का? आकडे दोन तक्त्यांत विभागल्याने समाजातील असुरक्षितता कमी होते का? या प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांच्या स्पष्टीकरणात नाहीत.
गोवा पोलिसांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना राबवल्याचा दावा केला आहे. पिंक फोर्स, महिला पोलीस स्टेशन, जलद तपास, सायबर मॉनिटरिंग, वाढीव गस्त अशा उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. हे स्वागतार्ह असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत महिलांमध्ये आणि विशेषतः पालकांमध्ये सुरक्षिततेबाबतचा विश्वास वाढला आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण आकडेवारी सांगते की गुन्हे कमी झालेले नाहीत; उलट वाढत्या प्रमाणात नोंदवले जात आहेत.
गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन राज्य आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत पर्यटनाची दिशा चिंताजनकरीत्या बदलताना दिसते. कॅसिनो संस्कृती, अमर्याद मद्यप्रवाह, ड्रग्जचे वाढते जाळे, मसाज पार्लरच्या नावाखाली सुरू असलेले संशयास्पद व्यवहार, आणि देहव्यापाराच्या वाढत्या चर्चा, या सर्व गोष्टी आता गोव्याच्या अर्थकारणाचा भाग बनल्या आहेत. सरकार महसूल आणि पर्यटन वृद्धीच्या नावाखाली या उद्योगांना प्रोत्साहन देते, पण त्याचे सामाजिक परिणाम किती भीषण आहेत याचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही.
जेव्हा एखाद्या राज्याची अर्थव्यवस्था रात्रीच्या संस्कृतीवर, जुगारावर, मद्यावर आणि अनियंत्रित पर्यटनावर अवलंबून राहते, तेव्हा त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम अपरिहार्य ठरतात. महिलांविरोधातील गुन्हे, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, ड्रग्जच्या आहारी जाणारी तरुणाई, कौटुंबिक तणाव, मानसिक अस्थिरता हे सर्व त्याचेच परिणाम आहेत. ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्याऐवजी केवळ आकडेवारीची विभागणी करून प्रतिमा वाचवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे समाजाला फसविणे होय.
विशेषतः “लाडली लक्ष्मी” सारख्या योजनांची जाहिरात करणाऱ्या सरकारसमोर हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. मुलींना आर्थिक मदत देण्यापेक्षा त्यांना सुरक्षित वातावरण देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आज अनेक पालक भयभीत आहेत. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढत आहे. शाळा, महाविद्यालये, पर्यटनस्थळे आणि शहरी भागांमध्ये वाढत्या असुरक्षिततेबद्दल खुलेपणाने चर्चा होणे गरजेचे आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे न्यायप्रक्रियेतील संथ गती. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण फक्त ९.४ टक्के आहे, तर ९१ टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे पीडितांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो. तातडीने दोषारोपपत्र दाखल करणे पुरेसे नाही; न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान होणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळणे अत्यावश्यक आहे.
गोव्याने आता केवळ “पर्यटनाचे राज्य” म्हणून नव्हे, तर “सुरक्षित समाज” म्हणून स्वतःकडे पाहण्याची वेळ आली आहे. सरकार, पोलीस, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिक या सर्वांनी मिळून सामाजिक अध:पतनाच्या या संकटाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. कारण आकडेवारीची सारवासारव करून वास्तव बदलत नाही. वास्तव बदलण्यासाठी समाजाची दिशा बदलावी लागते.