मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून राज्यातील बेकायदा बांधकामासंबंधी जारी केलेल्या निवाड्यामुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्या लोकांनी अजिबात घाबरण्याची गरज नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. या प्रकरणी प्रसंगी ही घरे वाचवण्यासाठी सरकार नवा कायदा आणू शकते, असे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हा निवाडा दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींनी यासंबंधीची स्वेच्छा दखल घेतली होती. या स्वेच्छा दखलीच्या याचिकेवरील हा निवाडा खंडपीठाने दिला आहे. या निवाड्यानुसार राज्यातील सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांनुसार पंचायत, पालिकांमध्ये कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाल्याने लोकांत घबराट सुरू झाली आहे.
मुळातच बेकायदा आणि अनधिकृत या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्याचा कायद्यानुसार विचार करावा लागणार आहे. कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना याबाबत घाबरण्याचे कारणच नाही. तरीही या निवाड्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर उद्भवत असल्यास सरकार प्रसंगी नवा कायदा आणून त्यांना संरक्षण देण्याबाबतचा विचार करेल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला होता. हा निवाडा जाहीर होऊन आठवडा उलटला तरीही सरकारकडून काहीच भाष्य झाले नसल्याने त्यांनी सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. आज विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्टीकरण देत यासंबंधी लोकांना अवगत केले.

आज अर्थसंकल्प सादर होणार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आज ४.३० वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा ते करतात तसेच खातेनिहाय कोणत्या योजना ते जाहीर करतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.