सर्वोच्च पदाचा कुणीतरी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी किंवा छुप्या डावपेचांसाठी वापर करत असेल, तर हे महत्त्वाचे पद भूषविणाऱ्या व्यक्तीच्या पात्रतेवरच संशय घेण्यासारखी परिस्थिती म्हणावी लागेल.

आपल्या लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला राजकीय स्वातंत्र्य आहे. आपल्या विचारधारेशी निगडीत कुठल्याही राजकीय पक्षाचा तो कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी किंवा नेता बनू शकतो. राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता होणे म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. पक्षाचे नेते जे काही सांगतील त्याचे इमाने इतबारे अंधानुकरण करणे म्हणजेच कार्यकर्ता बनणे आहे काय, असा युक्तिवादी सवाल अनेकजण करतात. आपला पक्ष आणि आपली विचारधारा ही जनतेशी किती प्रामाणिक आहे आणि या विचारधारेच्या आधारे देशाचे प्रश्न कसे सोडवता येतील, यावरच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आग्रह असायला हवा.
आजच्या परिस्थितीत पक्ष संघटन म्हणजे टोळी बनलेली आहे. इथे प्रश्न विचारायला मोकळीक नाही. मुकाट्याने आदेश पाळायचे आणि त्या बदल्यात जे काही पदरात पडेल ते स्वीकारायचे. प्रतिसवाल केल्यास कार्यकर्ता म्हणून अपात्र ठरवले जाते. कार्यकर्ते स्वाभिमानशून्य आणि विवेकशून्य बनू लागले आहेत, आणि अशा विवेक हरवलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये राहून पात्रता नसलेले नेते आपली हुकूमत गाजवताना दिसतात.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांचा पहिला गोवा दौरा बराच गाजला. एक युवा, तडफदार राष्ट्रीय अध्यक्ष पक्षाला मिळाले आहेत आणि त्यामुळे ती तडफदारी दिसेल, असे वाटत असतानाच नितीन नबीन यांनी कार्यकर्ता मार्गदर्शक सभेत जे मुद्दे मांडले, त्यावरून ते विविध राज्यांतील राजकीय परिस्थितीबाबत अजूनही अनभिज्ञ असल्याचे जाणवले. आपल्या भाषणात त्यांनी ३५ हजार कोटींचा खाण घोटाळा आणि लुई बर्जर प्रकरणांचा केलेला उल्लेख हा अनवधानाने कमी आणि कुणीतरी त्यांच्या तोंडी जाणीवपूर्वक हे विषय आणल्याची शक्यता अधिक वाटते.
भाजपांतर्गत नेतृत्व बदलावरून प्रचंड कुरघोडी सुरू आहे. या गोष्टी सहजासहजी बाहेर पडू दिल्या जात नाहीत. विरोधकांपेक्षा सरकार पक्षातील नेत्यांचीच एकमेकांकडे छुपी लढाई सुरू आहे. कदाचित आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही कुरघोडी काही प्रमाणात सार्वजनिक स्तरावर येण्याचा धोका आहे. खाण घोटाळा आणि लुई बर्जर या दोन्ही विस्मृतीत गेलेल्या घटनांना उजाळा देण्यामागे कुणाचे तरी छुपे कारस्थान आहे, आणि या कारस्थानासाठी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा उपयोग करण्यात आला ही धोक्याची सूचना म्हणावी लागेल. पक्षातील सर्वोच्च पदाचा कुणीतरी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी किंवा छुप्या डावपेचांसाठी वापर करत असेल, तर हे महत्त्वाचे पद भूषविणाऱ्या व्यक्तीच्या पात्रतेवरच संशय घेण्यासारखी परिस्थिती म्हणावी लागेल.
राज्याचा विकास हा भाजप सत्तेत आल्यानंतरच झाला आहे, असे वारंवार बिंबवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातो. वास्तविक काँग्रेसच्या कार्यकाळात सर्वाधिक १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले प्रतापसिंग राणे यांना खास कॅबिनेट दर्जा या भाजप सरकारनेच दिला आहे. त्यांनी राज्याला दिलेल्या योगदानाची ही पोचपावती आहे. मग त्यांच्या कार्यकाळाला दूषणे देण्याचा नैतिक अधिकार भाजपला कसा प्राप्त होतो? भाजपने तत्कालीन राष्ट्रपतींना खाण घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करणारे निवेदन सादर केले होते. त्यात २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा उल्लेख होता. या घोटाळ्यात नावे असलेले दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर हे भाजप सरकारात आहेत.
माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनीही या खाण घोटाळ्याबाबत स्पष्टीकरण देताना खाण व्यवहारात बेकायदा नव्हे तर अनियमितता होती, असे म्हटले होते. एवढे सगळे होऊन या खाण घोटाळ्याच्या विषयावर भाजपचाच भ्रमनिरास झाला असताना तो विषय नितीन नबीन यांच्या भाषणात येणे हे काही बरे लक्षण नव्हे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना गांवकारीच्या पत्रकाराने यासंबंधी प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर अधिकच गंभीर होते. “प्रत्येकाकडून चुका होतातच,” असे म्हणून त्यांनी या विषयाला बगल दिली. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या भाषणात असे दोष राहणे ही गोष्ट कुणीही मान्य करून घेणार नाही. फक्त दोन दिवसांच्या गोवा दौऱ्यात त्यांची जवळीक साधून, त्यांचा विश्वास संपादन करून आपल्या राजकीय डावपेचाचा एक भाग म्हणून त्यांच्या भाषणात खाण घोटाळा आणि लुई बर्जरच्या प्रकरणांचा उल्लेख करवून घेणारा हा झारीतील शुक्राचार्य भलताच प्रभावी ठरला, हे मात्र सांगावे लागेल.