कॅसिनो विरोधातील स्व. मनोहर पर्रीकर यांची मशाल मिरवणूक आणि सर्वांत उंच कॅसिनो जहाजाला देण्यात आलेली परवानगी या दोन्ही घटनांतून कॅसिनोंसंबंधी भाजपच्या धोरणातील परिवर्तन हा राजकीय विश्लेषकांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो.

निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील लोकचळवळीने मंजूर केलेल्या १० प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी ही मांडवीतून कॅसिनो हद्दपार करण्यासंबंधीची आहे. तूर्त नगर नियोजन खात्याने चालवलेल्या भूरूपांतरांमुळे उर्वरित मागण्या मागे पडल्या आहेत. आता डेल्टा क्रूझ लिमिटेड कंपनीचे एक नवे भव्य कॅसिनो जहाज मांडवीत अवतरणार असल्याने कॅसिनो हा विषय जनचळवळीचा केंद्रबिंदू बनण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने मांडवीतून कॅसिनो हटविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असला तरी पर्यायी जागा मिळत नसल्याने तात्पुरते नूतनीकरण करून सत्ताधारी सरकार आपले तात्पुरते अर्थकारण करण्यात मग्न आहे. आता कॅसिनो परवान्यांचे तात्पुरते नूतनीकरण मार्च २०२७ पर्यंत केले आहे. यापुढे नूतनीकरण केले जाणार नाही, असेही सांगितले गेले आहे. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने पुढील निर्णय नव्या सरकारच्या हाती असेल.
सत्तेत असताना कॅसिनोंकडून जितके वैयक्तिक धनशोषण करता येईल तेवढे करून घेण्याचा सपाटा सुरू असल्याचे विविध प्रकरणांवरून दिसून येते. डेल्टिन कॅसिनोच्या रॉयल फ्लोटेल या जुन्या जहाजाच्या बदलीत आता नवीन ११२ मीटर लांबीच्या जहाजाला मांडवी नदीत गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
हे जहाज पाच मजली असून त्याची उंची २६.५० मीटर आहे. त्यामुळे भाजप सरकार आपल्या विकासाची उंची दाखवताना या जहाजाच्या उंचीचे उदाहरण तर देणार नाही ना, असा खोचक सवाल कॅसिनो विरोधक करू लागले आहेत.
कॅसिनो विरोधातील स्व. मनोहर पर्रीकर यांची मशाल मिरवणूक आणि सर्वांत उंच कॅसिनो जहाजाला देण्यात आलेली परवानगी या दोन्ही घटनांतून कॅसिनोंसंबंधी भाजपच्या धोरणातील बदल हा राजकीय विश्लेषकांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो.
वास्तविक या कॅसिनो जहाजाच्या प्रस्तावाबाबत तत्कालीन बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो यांनी सावध भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनीच निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. बंदर सचिवांनी तर स्पष्टपणे कॅसिनो धोरण आखण्यापूर्वी परवानगी देणे अयोग्य ठरेल असे नमूद केले होते. मात्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठामपणे या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे फाईल नोटिंगवरून स्पष्ट झाले आहे.
कॅसिनो लॉबींनी बड्यांना आपल्या मोहजालात अडकवल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे त्याला अपवाद ठरतील, असे मानणे कठीण आहे. शेवटी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना दीर्घकाळ सत्तेत राहायचे आहे आणि पक्षाची आर्थिक ताकदही वाढवायची आहे, म्हटल्यावर असे धाडसी निर्णय घेणे क्रमप्राप्तच होते.
कॅसिनो लॉबीला पूर्ण मोकळीक देऊन त्या बदल्यात आपली तिजोरी व्यवस्थित भरण्याचे कारभार सुरू आहेत. कॅसिनोंवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी सुरू झाल्यानंतर ३१ जानेवारी २०२० रोजी व्यापार आयुक्तांची गेमिंग कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्याची अधिसूचना जारी झाली. मात्र गेली ६ वर्षे गेमिंग कमिशनरचे काम निश्चित करणारी नियमावलीच तयार होत नाही, यावरून कुणी काय तो अर्थ काढावा.
विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत कॅसिनोंकडून राज्य सरकारला १७१५ कोटी १६ लाख ४३ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. या सरकारी आकड्यावरून सत्तेच्या जोरावर खाजगी पातळीवर किती व्यवहार होऊ शकतो याचा अंदाज न केलेलाच बरा.
राज्यात तूर्त १६ जमिनीवरील तर ६ समुद्रातील कॅसिनो सुरू आहेत. या महसुलाव्यतिरिक्त ३८४ कोटी थकबाकी आहे. प्राप्त माहितीनुसार सरकारी वसुली असताना वैयक्तिक पातळीवर ठरावीक रक्कम घेऊन परवाने स्थगित ठेवलेल्या कॅसिनो धारकांना व्यवसाय करण्याची मोकळीक दिली जात असल्याचीही खबर आहे.
कॅसिनोसंबंधीची ही एकंदर परिस्थिती आणि गेल्या अनेक वर्षांतील विविध लोकांची या व्यवसायावरील अवलंबित्व हे गोव्याला बरबादीच्या दिशेने घेऊन जाणार आहे, हे नक्की.