काँग्रेसमुक्त गोव्याचा नारा देताना भाजपच काँग्रेसयुक्त बनला असेल, तर हा राजकीय विरोधाभास पक्षाला कधीतरी तपासावाच लागेल.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोवा भाजपच्या नेतृत्वाची धुरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडेच राहणार की त्यांना ‘मेंटर’ म्हणून वेगळी जबाबदारी दिली जाणार, हा प्रश्न खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखतीमुळे चर्चेत आला आहे. पक्ष जी जबाबदारी देईल ती स्वीकारण्याची तयारी दर्शविताना मनोहर पर्रीकरांप्रमाणे आपण आढेवेढे घेणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या विधानामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. *डॉ. सावंत यांना पर्याय म्हणून भाजपकडे दुसरे नेतृत्व आहे तरी कोण?

गोवा भाजपची आजची परिस्थिती विलक्षण आहे. एकेकाळी संघटनात्मक शिस्त, निष्ठावान कार्यकर्ते आणि स्वतंत्र राजकीय ओळख असलेला पक्ष आज काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली विस्तारलेला दिसतो. भाजपचे अनेक मूळ नेते निवडणुकीत पराभूत झाले, तर पक्षांतर करून आलेल्यांना सत्तेत महत्त्वाची स्थाने मिळाली. या परिस्थितीत डॉ. सावंत यांचे नेतृत्व टिकून राहण्यामागे त्यांच्या राजकीय कौशल्याइतकाच सक्षम पर्यायाचा अभावही कारणीभूत असल्याचे दिसते.

विशेष म्हणजे, डॉ. सावंत यांच्या युवा नेतृत्वाची जडणघडण नेहरू युवा केंद्राच्या उपक्रमांतून झाली. मात्र, आजच्या राजकीय वातावरणात या संस्थेच्या नावातील ‘नेहरू’ हा शब्दच त्यांच्या राजकीय कथनात अडचणीचा ठरावा, हा एक विरोधाभास आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हे भंडारी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यातील या समाजाचा पाठिंबा भाजपसाठी महत्त्वाचा आहे. परंतु दामू नाईक यांच्यासमोर स्वतःच्या राजकीय पुनरागमनाचे आव्हान आहे. फातोर्ड्यात सलग तीन विधानसभा निवडणुकांत विजय सरदेसाई यांनी त्यांचा पराभव केला. त्यामुळे संघटनात्मक नेतृत्व आणि निवडणुकीतील प्रभावी नेतृत्व यांतील अंतर दुर्लक्षित करता येणार नाही.

गोव्याचा राजकीय इतिहासही भाजपला महत्त्वाचा धडा देतो. २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २१ जागा जिंकल्या. मात्र, २०१७ मध्ये पर्रीकरांचे नेतृत्व पक्षासाठी महत्त्वाचे असतानाही भाजपची संख्या १३ वर घसरली. २०२२ मध्ये डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने २० जागा मिळवल्या. यावरून केवळ नेतृत्वाचा चेहरा नव्हे, तर जनतेचा विश्वास, स्थानिक उमेदवारांची स्वीकारार्हता आणि सरकारची कामगिरी हे घटकही निर्णायक ठरतात.

आज भाजपसमोर आणखी एक गंभीर प्रश्न आहे. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली, तरी त्यांच्या विजयाची खात्री नाही. दुसरीकडे, पक्षांतर करून आलेल्या नेत्यांवर अधिकाधिक अवलंबून राहिल्यास मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढण्याचा धोका आहे. संघटनेचा पाया कमकुवत होत असताना केवळ सत्तेतील संख्याबळ म्हणजे पक्षाची ताकद, असा समज करून घेणे धोकादायक ठरू शकते.

डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कामगिरीबाबतही जनतेसमोर अनेक प्रश्न आहेत. बेरोजगारी, जमीन रूपांतरण, पर्यावरणाचा ऱ्हास, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि स्थानिकांच्या अस्मितेचे मुद्दे आगामी निवडणुकीत चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहू शकतात. अशा वेळी केवळ नेतृत्व बदलून प्रश्न सुटणार नाहीत; तर नेतृत्व कायम ठेवले म्हणूनही जनतेचा विश्वास आपोआप मिळणार नाही.

भाजपसमोरचा खरा पेच डॉ. प्रमोद सावंत यांना पर्याय शोधण्याचा नाही, तर पक्षाच्या मूळ राजकीय ओळखीला आणि संघटनात्मक ताकदीला पर्याय उरला आहे का, हा आहे. काँग्रेसमुक्त गोव्याचा नारा देताना भाजपच काँग्रेसयुक्त बनला असेल, तर हा राजकीय विरोधाभास पक्षाला कधीतरी तपासावाच लागेल.

नेतृत्वाची पोकळी ही एखाद्या नेत्यासाठी संधी असू शकते; मात्र राजकीय पक्षासाठी ती दीर्घकालीन कमजोरी ठरू शकते. गोवा भाजपने याच वास्तवाचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.