सीआरझेड उल्लंघन बांधकामे पाडण्याच्या आदेशावरून वाद तापला

गांवकारी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या अवमान याचिकेच्या आदेशानुसार मोरजी तेमवाडा येथील सीआरझेड उल्लंघन करणारी बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईदरम्यान भाटकार अनिल प्रभाकर नाईक आणि त्यांचे वकील अॅड. अंकुर कुमार यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
मांद्रे पोलिसांनी दिलीप मोरजे, त्याचा मुलगा व मुलगी तसेच अन्य ८ ते १० अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.
घटनेचा तपशील
१७ जुलै रोजी सकाळी सुमारे ११.४५ वाजता ही घटना घडली. अॅड. अंकुर आपले अशील अनिल नाईक यांच्यासोबत घटनास्थळी पोहोचले असता आरोपींनी बेकायदेशीर जमाव करून त्यांचा मार्ग अडविला. आरोपींनी प्रथम त्यांच्या वाहनाचा मार्ग अडवून कारवर दगडफेक केली. लोखंडी रॉडने कारची तोडफोड करण्यात आली. त्यानंतर वकील व जमीनमालकाला कारमधून बाहेर खेचून मुठी, लाथा व काँक्रीटच्या विटांनी मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात तक्रारदार गंभीर जखमी झाले, तर अनिल नाईक यांनाही दुखापत झाली. हल्लेखोरांनी कपडे फाडून अपमानित केले व तक्रार दाखल केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकरणी गुन्हा क्रमांक ६६/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम १८९(२), १९१(२), १९१(३), १२६(२), ३२४(४), ११८(२), ११५(२), ३५१(३) सह १९० अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
न्यायालयीन आदेश व पार्श्वभूमी
अनिल प्रभाकर नाईक यांनी तेमवाडा येथील त्यांच्या खाजगी जमिनीवर स्थानिक मच्छीमारांनी केलेल्या अतिक्रमणाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या अतिक्रमणातून उभारलेली व्यावसायिक बांधकामे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याने जीसीझेडएमएने ती पाडण्याचे आदेश दिले. याची कार्यवाही होत नसल्यामुळे जमीन मालकांनी खंडपीठात धाव घेतली तर तिथे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश कायम ठेवून कारवाईचे निर्देश दिले. तरिही कारवाई थोपवून पीडितांनी राष्ट्रीय हरित लवादात धाव घेतली. राष्ट्रीय हरित लवादानेही आदेश कायम ठेवला. अखेर पीडितांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले पण तिथेही सर्वोच्च न्यायालयाने जीसीझेडएमएचा आदेश ग्राह्य धरला.
सरकारच्या आशीर्वादामुळे कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप होत असतानाच अखेर जमीनमालकांनी पुन्हा खंडपीठासमोर अवमान याचिका दाखल केली. खंडपीठाने २२ जुलैपर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
१७ जुलै रोजी सुमारे २२ बांधकामे पाडण्यात येतील, असे सरकारनेच खंडपीठासमोर सांगितल्याने जमीनमालक व त्यांचे वकील घटनास्थळी पोहोचले होते. त्याचवेळी त्यांच्यावर हा हल्ला करण्यात आला.