भाऊसाहेबांचे स्मरण करताना…

स्व. भाऊसाहेबांनी सामान्य गोमंतकीय माणसाचा विचार करून योजना आखल्या, कायदे केले. राज्याचा भौतिक विकास न करता प्रत्येक गोमंतकीय स्वाभिमानाने कसा उभा राहील याचाच अधिक विचार केला. याच कारणास्तव ते गोव्याचे भाग्यविधाते आणि लोकनेते ठरले, ज्यांची तुलना कोणाशीही होऊ शकत नाही.

मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. दयानंद बांदोडकर यांची आज जयंती. राज्याचे भाग्यविधाते अशी समर्पक उपाधी ज्यांना जनतेने दिली आहे, असे हे उत्तुंग व्यक्तिमत्व. पौर्तुगीजांना गोव्यातून हाकलल्यानंतर, गोमंतकीयांच्या हाती सत्ता सोपविणे हाच एकमेव लोकशाही मार्ग असल्याने विधानसभा स्थापन करणे आणि निवडणुका घेणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य ठरले होते. कोणताही प्रशासकीय अनुभव नसलेले गोमंतकीय कोणताही नेता नसताना सत्ता कशी सांभाळेल, या प्रश्नाला मिळालेले सडतोड उत्तर म्हणजे स्व. भाऊसाहेबांचे कुशल नेतृत्त्व. एक खाणमालक जनकल्याणकारी योजना आखून जनतेचे प्रश्न सोडवेल का, असाही प्रश्न त्यावेळी अनेकांच्या मनात उपस्थित झाला होता. सामान्य माणसांविषयी असलेली कळकळ आणि तळमळ ज्यांच्या ठायी नसानसांत भिनली होती, ते भाऊसाहेब अल्पावधीत जनतेचे लाडके नेते ठरले आणि हयातभर जनतेच्या मनात आणि राज्याच्या सिंहासनावर आरुढ होऊ शकले. गुलामगिरीमुळे आपले स्वत्व हरवलेले, स्वतःस मागास समजणारे, विकासाचा मागमूस नसलेले हतबल गोमंतकीय विशेषतः बहुजन समाज अनेक वर्षे कायम एका दडपणाखाली होता, स्वाभिमान गमावून बसला होता. आपले जीवन केवळ इतरांची सेवा करण्यासाठीच आहे,असा समज करून घेत मिंधेपणाने वावरणारा गोमंतकीय स्व. भाऊसाहेबांच्या राजकीय प्रवेशानंतर आणि त्यांच्या मगो पक्षाला बहुमत मिळून ते स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यावर सामान्य नागरिक हा तर आमचा खरा भाऊ अशा नात्यानेच त्यांच्याकडे पाहात होता आणि त्या तमाम गोमंतकीयांची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करून भाऊसाहेब सतत वावरत राहिले, अखेरच्या क्षणापर्यंत केवळ सामान्य माणसाच्या व्यथांना फुंकर घालत राहिले.
गोव्याच्या विकासाचे भाऊसाहेबांचे स्वप्न काय होते, याचा विचार करता असे दिसून येते की, गरीबातल्या गरीबाला समाधान लाभावे, त्याचे कल्याण व्हावे असे त्यांना वाटायचे. याचसाठी ग्रामीण भागांत गावागावांतच नव्हे तर वाड्यावाड्यावर प्राथमिक मराठी शाळा सुरु केल्या, त्यासाठी इमारती बांधल्या. मुलांना अधिक चालावे लागू नये, त्यांना ऊन-पावसाचा त्रास होऊ नये यासाठी त्यांनी राज्याच्या प्रत्येक भागांत शाळा सुरू केल्या. शिक्षणाचे महत्त्व गोमंतकीयांना पटवून देत त्यांना योग्य त्या सुविधा पुरवणारा हा नेता खऱ्या अर्थाने लोकनेता होता. आजचे प्रशस्त महामार्ग पाहिले, भव्य-दिव्य पूल पाहिले की, भाऊसाहेबांची विकासकामे नगण्य ठरतात असे काही जणांना वाटू शकेल. पण संघप्रदेशातील मर्यादित अधिकार, आर्थिक सहाय्यासाठी केंद्रावर अवलंबून असणे, त्यावेळच्या केंद्रातील सत्तेविरोधात राज्यात निवडून आलेले प्रादेशिक पक्षाचे सरकार अशा अनंत अडथळ्यांना सामोरे जात भाऊसाहेबांनी केलेली कामे जनता कधीच विसरू शकणार नाहीत. त्यांनी केवळ पायाभूत सुविधांवर भर दिला नाही, तर गावांचे रक्षण केले, निसर्ग राखला. कुळांना कायदेशीर अधिकार देत शेती उत्पादन वाढविले, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. भारत हा जसा खेड्यांचा देश असा उल्लेख होतो, तसा खरा गोवा खेड्यांमध्येच दिसतो. वीज-रस्ते यांचे जाळे विणून गावच्या विकासावर भर देणाऱ्या योजना या प्रत्यक्षात कल्याणकारी, जनहिताच्या योजना होत्या. पर्यावरण, भूरुपांतर, डोंगर कापणी, सकस जमिनीत मातीचे भराव टाकणे, खारफुटी नष्ट करणे आणि सर्वत्र काँक्रिटची जंगले उभारणे याला दूरदृष्टी म्हणणाऱ्यांची कींव करताना, भाऊसाहेबांची राज्याबद्दल असलेली आत्मियता, जनतेप्रती असलेली आपुलकी यांचे स्मरण करणे अपरिहार्य आहे. अलीकडच्या समस्या त्यावेळी उद्भवल्या नाहीत, कारण राज्याचे नव्हे, तर माणसाचे कल्याण हेच ध्येय ठरवलेले भाऊसाहेबांसारखे निस्वार्थी नेते सत्तेवर होते. वाहने धावतात, अपघात होतात, जीव जातात आणि एकंदरित गुन्हे वाढतात हाच का विकास. खेड्यात जप्त करण्यात येणारे अमली पदार्थ अर्थात ड्रग्ज आणि तरुणाईला पडलेला त्याचा विळखा, सरकारमान्य जुगारात डुंबलेले आणि देशोधडीस लागलेले गोमंतकीय पाहिले की, पैसा हेच सर्वस्व मानणारे आजचे नेते नजरेसमोर येतात. स्व. भाऊसाहेब असते तर वेगळे चित्र दिसले असते. गोंयकारपणाचा नारा देत लढा देण्याची वेळ आली नसती. गोवा हा गोवाच राहिला असता. निसर्गसौंदर्याची खाण राहिली असती. याच कारणास्तव म्हणावेसे वाटते, भाऊसाहेबांची तुलना कोणाशीच करू नका. नव्या पिढीने त्यांना जाणून घेण्याची वेळ आली आहे. उत्सवमय आणि आभासी जगतात हरवलेल्यांनी भाऊसाहेंबांना एकदा तरी समजून घ्यावे.

  • Related Posts

    “दया, कुछ तो गडबड है…”

    जर या बदल्यांमध्ये जिल्हा निवडणूक आयोगाचे कोणतेही प्रयोजन नव्हते, तर हा आदेश कुणाच्या सांगण्यावरून जारी झाला? पणजी मतदारसंघातील निवडणूक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने १७ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या २८ बीएलओ…

    न्यायदानात गोव्याची घसरण

    सरकारच्या अपयशाचे पाढे वाचणारा हा अहवाल विरोधकांच्याही हातात सापडला नाही, यावरून विरोधक किती निष्क्रीय आणि निष्प्रभ ठरले आहेत, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. आपल्याकडे सातत्याने काही ना काही नवीन घडामोडी…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    ‘बीएलओ’ बदली आदेश अखेर स्थगित

    ‘बीएलओ’ बदली आदेश अखेर स्थगित

    13/06/2025 e-paper

    13/06/2025 e-paper

    “दया, कुछ तो गडबड है…”

    “दया, कुछ तो गडबड है…”

    12/06/2025 e-paper

    12/06/2025 e-paper

    राणेंविरोधी तक्रारीमुळे एसआयटी पेचात

    राणेंविरोधी तक्रारीमुळे एसआयटी पेचात

    न्यायदानात गोव्याची घसरण

    न्यायदानात गोव्याची घसरण
    error: Content is protected !!