ही केवळ परवानगी नाकारण्याची बाब राहिलेली नाही; तर लोकशाहीतील असहमतीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणून ती अधिक गंभीर बनत चालली आहे.

गोव्यात सध्या एक विचित्र आणि धोकादायक वातावरण तयार होताना दिसत आहे. सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न विचारायचा, विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या निर्णयांविरोधात भूमिका घ्यायची किंवा कायद्याच्या चौकटीत राहून जनजागृती करायची म्हटले की प्रशासनाची पहिली प्रतिक्रिया असते – “परवानगी नाही.”
ही केवळ परवानगी नाकारण्याची बाब राहिलेली नाही; तर लोकशाहीतील असहमतीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणून ती अधिक गंभीर बनत चालली आहे.
“इनफ इज इनफ” ही चळवळ अशाच पार्श्वभूमीवर उभी राहिली आहे. ही कुठल्याही राजकीय पक्षाविरोधातील चळवळ नाही, कुणा व्यक्तीला लक्ष्य करणारीही नाही. ही चळवळ गोव्याच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करणारी लोकजागृती आहे. विकास व्हावा, पण तो शाश्वत असावा; विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण, शेती, जलस्रोत, गावांची ओळख आणि स्थानिकांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये, एवढीच तिची मूलभूत भूमिका आहे.
आज गोव्यात विकासाच्या नावाने जे काही सुरू आहे, त्याकडे पाहिले तर चिंता अधिक वाढते. टेकड्या सपाट होत आहेत, जंगलं नाहीशी होत आहेत, शेतजमिनी काँक्रीटखाली गाडल्या जात आहेत, गावांची वहनक्षमता संपत चालली आहे आणि पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. हा विकास नेमका कोणासाठी आणि किती काळ टिकणारा आहे, हा प्रश्न विचारणे चुकीचे कसे ठरू शकते?
लोकशाहीमध्ये सरकार हे अंतिम सत्य नसते. सरकारच्या निर्णयांशी असहमती दर्शवण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची आत्मा आहे. मतभिन्नता म्हणजे देशद्रोह नाही; उलट तीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. परंतु आज परिस्थिती अशी निर्माण होत आहे की सरकारच्या भूमिकेला प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी खोट्या तक्रारी, पोलिस चौकशा, न्यायालयीन दबाव आणि प्रशासकीय अडथळ्यांचा वापर होत असल्याचा आरोप सातत्याने पुढे येत आहे.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे लोकजागृती सभा आणि बैठका आयोजित करण्यालाही अडथळे निर्माण होऊ लागले आहेत. फोंडा, कारापूर आणि आता सत्तरी येथे “इनफ इज इनफ”च्या सभांबाबत निर्माण झालेली परिस्थिती ही केवळ एका चळवळीची समस्या नाही; ती लोकशाहीच्या आरोग्याची गंभीर चेतावणी आहे.
ज्या देशात सर्वोच्च न्यायालयापासून ते विविध न्यायालयांनी शांततामय आंदोलनांना संविधानिक संरक्षण दिले आहे, त्या देशात एका निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत होणाऱ्या सभेलाच परवानगी नाकारली जाते, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. अलाहाबादसारख्या देशातील सर्वांत मोठ्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीच्या सभेला अडथळे निर्माण होणे हे केवळ प्रशासनाचे अपयश नाही, तर लोकशाही मूल्यांबद्दलचा असहिष्णू दृष्टिकोन दर्शवणारे आहे.
सरकारी यंत्रणा ही जनतेची सेवक असते. ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची खासगी मालमत्ता नसते. परंतु आज प्रशासनाकडून दिसणारी भूमिका पाहिली तर अनेकांना प्रश्न पडू लागला आहे की अधिकारी कायद्याप्रमाणे वागत आहेत की राजकीय दबावाखाली? लोकशाहीत प्रशासनाने तटस्थ असणे अपेक्षित असते. परंतु जर प्रशासन विरोधी मत दडपण्याचे साधन बनू लागले, तर ती अवस्था अत्यंत धोकादायक ठरते.
सत्तरीत आता या संघर्षाची पुढची परीक्षा होणार आहे. “इनफ इज इनफ”ची सभा रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. तरीही सत्तरीतील लोकांनी सभा घेण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. हा संघर्ष केवळ एका सभेचा नाही; तो लोकशाहीतील नागरिकांच्या अस्तित्वाच्या अधिकाराचा संघर्ष बनत चालला आहे.
सरकारकडे सत्ता असते, पोलिस यंत्रणा असते, प्रशासन असते; पण लोकांकडे संविधान असते आणि लोकशाहीची नैतिक ताकद असते. इतिहास साक्षी आहे की जेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा लोकशक्ती अधिक तीव्रतेने उभी राहिली आहे.
गोव्यानेही अनेक जनआंदोलने पाहिली आहेत. मते वेगळी असू शकतात, विचार वेगळे असू शकतात; पण संवाद थांबला, सभा रोखल्या गेल्या आणि विरोधकांना शत्रू मानले गेले, तर लोकशाही हळूहळू केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित राहते.
आज गरज आहे ती संघर्षाची नाही, तर संवेदनशीलतेची. सरकारने विरोधकांचा आवाज ऐकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. लोकांनीही शांततामय मार्गाने आपले मत मांडण्याचा अधिकार टिकवून ठेवला पाहिजे. कारण लोकशाही ही परवानगीवर चालत नाही; ती विश्वास, संवाद आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर उभी असते.