पण या योजनेचा राजकीय व प्रशासकीय गैरवापर पाहता हेही मान्य करावे लागेल की इथल्या व्यवस्थेने गोमंतकीय जनतेला भिकेचे डोहाळे लावले हे मात्र सत्य आहे.

समाजकल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी काल विधानसभेत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुरू केलेल्या दयानंद सामाजिक योजना (भूकमुक्ती योजना)चे सुमारे २१ हजार बोगस लाभार्थी सापडले आहेत. या लाभार्थ्यांकडून ६० कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
लाभार्थी मृत झालेले असूनही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत होते. काहीजण गोवा सोडून गेले, तर अनेकजण हे पात्र नसतानाही या योजनेचा लाभ घेत होते, अशी विविध कारणे समोर आली आहेत.
आता या सर्व कारणांचा विचार केला तर बोगस लाभार्थी शोधून त्यांच्याकडून ६० कोटी रुपयांची वसुली केलेल्या सरकारचे कौतुक करावे, की इतकी वर्षे हे सर्व सुरू ठेवलेल्या सरकारांचे व मुख्यतः प्रशासनाच्या गलथानपणा आणि बेजबाबदारपणाची कीव करावी, हेच समजणे कठीण ठरते.
१९९९ साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवून २१ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपने ४ जागांवरून थेट १० जागा जिंकून सत्तेच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. ह्याच काळात काँग्रेस पक्षात फुट पडली आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर फ्रान्सिस सार्दिन मुख्यमंत्री बनले. भाजप सरकारात सामील झाला खरा, परंतु मनोहर पर्रीकर मंत्रिमंडळात सहभागी झाले नाहीत. भाजपला आपल्या ताकदीवर सत्तेत आणण्याचे लक्ष्य त्यांनी हाती घेतले होते.
ह्याच काळात सत्तेत वाटेकरी बनून भाजपने राजकीय खेळी सुरू केली. अखेर तो क्षण आला, सार्दिन यांचे सरकार कोसळले आणि मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री बनले. याच काळात त्यांनी दयानंद सामाजिक योजनेची संकल्पना मांडली आणि २ ऑक्टोबर २००१ रोजी गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर योजनेची अधिसूचना जारी केली.
या योजनेच्या अटींपेक्षा योजनेची “६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन” अशी जोरदार जाहिरात करण्यात आली. याच योजनेच्या बळावर पर्रीकर सरकारने २००२ च्या निवडणुकीत १७ जागा जिंकून सत्तेवर आपला दावा सिद्ध केला. त्यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
या योजनेचा गैरवापर सुरू आहे, असे आम्ही आधीपासूनच म्हणत होतो. परंतु त्यावेळी आम्हाला “गरीबांचे शत्रू”, “दुसऱ्यांना मिळते हे न सहन करणारे” अशी दूषणे दिली जात होती. जनतेच्या पैशांचा वापर राजकीय हेतूसाठी केला जात होता. आमदारांकडे लोकांच्या रांगा, आमदारांच्या सह्या व शिफारशी, हे अर्ज मंजूर होण्याचे प्रमुख माध्यम होते. राजपत्रित अधिकाऱ्यांनाही शिफारशीचे अधिकार होते, परंतु आमदारांची शिफारसच प्रमाण मानली जात होती.
प्रारंभी ५०० रुपयांनी सुरू झालेली योजना आता ₹२,००० पर्यंत पोहोचली आहे. एलआयसीसोबत करार करून सरकारने ही योजना सुरू केली होती. भाजपने पद्धतशीरपणे या योजनेचे प्रमोशन केले आणि राजकीय लाभ मिळवला. नंतर काँग्रेससह सर्व पक्षांनी योजनेला स्वीकारले.
योजनेवर अवलंबून असलेले अनेक ज्येष्ठ नागरिक खरोखरच पात्र आहेत, परंतु गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. पात्र लाभार्थ्यांना ही योजना मिळाली तर त्याच्या रकमेवरही वाढ करता येईल. प्रारंभी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹६०,००० होती, ती आता ₹१,२०,००० करण्यात आली आहे. तरीही १८,००० अर्ज प्रलंबित आहेत, ही गोष्ट सामाजिक गरीबीचं दर्शन घडवते.
पण या योजनेचा राजकीय व प्रशासकीय गैरवापर पाहता हेही मान्य करावे लागेल की इथल्या व्यवस्थेने गोमंतकीय जनतेला भिकेचे डोहाळे लावले हे मात्र सत्य आहे.