भोमवासियांना सुखद धक्का!

आता या सगळ्या गोष्टी खऱ्या असतील, तर मुख्यमंत्र्यांच्या या चमत्कारी भूमिकेचे स्वागत करायलाच हवे. सोमवारी या लोकांना मंत्रालयात बोलावण्यात आले असून त्यांच्यापुढे सादरीकरण होईल. तिथेच हा सूर्य हा जयेंद्रथ होईल. तोपर्यंत वाट पाहता येईल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज भोमवासियांना रस्ता रुंदीकरणासाठी एकही घर किंवा मंदिराचा भाग जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले. साखळी रविंद्र भवनाबाहेर मधलावाडा-भोमवासियांच्या शिष्टमंडळापुढे कॅमेरासमोर ते असे म्हणाले. हा व्हिडिओ आम्ही एक, दोन नव्हे, तीनदा पाहिला. मुख्यमंत्री खरोखरच तसे म्हणाले की हा भास होतो आहे. २००९ पासून भोमवासियांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारचे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणतात की एकाही घराला किंवा मंदिराला हात लावला जाणार नाही. मग इतकी वर्षे आंदोलन करणारे भोमवासीय मूर्खच होते. त्यांना काहीच कामधंदा नव्हता म्हणून ते आंदोलन करत होते, असा त्याचा अर्थ काढावा काय?
काल शुक्रवारी आम्ही भोमकार या संघटनेचे नेते संजय नाईक यांची गावकारीसाठी मुलाखत केली. या मुलाखतीत संजय नाईक यांनी भोम-अडकोण गावातील रस्ता रुंदीकरणाच्या या विषयाची सविस्तर माहिती दिली. फक्त दोन किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी गेली अनेक वर्षे सरकारी यंत्रणा कशा प्रकारे अट्टाहास करत आहे, हे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बायपासची योजना तयार करून भोमवासियांना दिलासा दिला होता. या हमीमुळेच रस्त्यालगतच्या भोमवासीयांनी आपली जुनी घरे दुरुस्त करून ती पक्की केली. आता बायपास गुंडाळून पुन्हा नवा आराखडा तयार करण्यात आला आणि नव्याने भोमवासियांवर संकट ओढवले आहे. हा विषय घरांचा किंवा मंदिराचा नव्हे. भोममधील ही जागा जिथे रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घ्यायचे आहे ती इतकी अरुंद आहे की तिथे जरा देखील रस्ता रुंदीकरणाचा प्रयत्न झाला तरीही त्याचे परिणाम गावच्या देवस्थानच्या उत्सव, परंपरांवर होणार आहेत. ही जागा आधीच लोकांना कमी पडते आणि तिथेच जर महामार्ग रुंदीकरण झाले तर लोकांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या लोकांना सरकारी यंत्रणा का विश्वासात घेत नाही? एकदाही लोकांसमोर नेमके रस्ता रुंदीकरणाचे काम कसे होईल आणि हा रस्ता या गावांतून कसा जाईल, हे स्पष्ट का केले जात नाही? बायपासची योजना गुंडाळण्याचे नेमके कारण काय, असा सवाल भोमवासीयांनी केला आहे. आत्तापर्यंत आंदोलने झाली, भोमवासियांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे दरवाजे ठोठवावे लागले तरीही सरकार काहीच स्पष्ट भूमिका घेत नाही. तिथे भोम गावच्या माळरानावर एक भली मोठी जमीन एका बिल्डरने विकत घेतली आहे. या जमिनीवर जाण्यासाठी रस्त्याची सोय नाही. या जमिनीच्या पायथ्याशी आणखी एका प्रभावी व्यक्तीने जमीन घेऊन भूखंड तयार करून ते विकले देखील आहेत. रस्ता रुंदीकरण झाल्यानंतर हा महामार्ग थेट या जमिनीच्या जवळ येईल आणि आपोआप या जमिनीला महत्त्व प्राप्त होईल, असाही एक कट रचला जाण्याची शक्यता यावेळी वर्तविण्यात आली. जमिनीबाबत सरळपणे हे शक्य नाही, असा दावा करता येणार नाही कारण जमिनींच्या विषयावरून आपले राजकीय नेते आणि सरकारी यंत्रणा कशी हपापलेल्या अवस्थेत वागत असल्याचे विविध निर्णयांवरून स्पष्टपणे दिसून येते.
आता संजय नाईक यांच्या मुलाखतीतून या सगळ्या गोष्टी समोर आल्या असताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मधलावाडा-भोमवासियांना एकाही घराला किंवा मंदिराला हात लागणार नाही, असे आश्वासन जे दिले त्याचे अनेकांना कोडे पडले आहे. आता या सगळ्या गोष्टी खऱ्या असतील, तर मुख्यमंत्र्यांच्या या चमत्कारी भूमिकेचे स्वागत करायलाच हवे. सोमवारी या लोकांना मंत्रालयात बोलावण्यात आले असून त्यांच्यापुढे सादरीकरण होईल. तिथेच हा सूर्य हा जयेंद्रथ होईल. तोपर्यंत वाट पाहता येईल.

  • Related Posts

    भाजपातील अस्वस्थता

    आता भाजपविरोधात बंडखोरीचे धाडस करणे सोपे नाही, तरीही या बंडखोरीचा उपयोग करून घेण्यात विरोधक सक्षम आहेत काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. “अब की बार, ४०० पार” हा भाजपचा २०२४ च्या…

    गोव्यासमोरील मूक आपत्ती

    प्रत्येक मृत्यूमागे उद्ध्वस्त झालेले एक कुटुंब, अनाथ झालेली मुले आणि आर्थिक संकटात सापडलेले पालक किंवा जोडीदार आहेत. गोव्यातील वाढते रस्ते अपघात आणि त्यामध्ये होणारे मृत्यू हे आता केवळ वाहतूक नियमांचे…

    You Missed

    Surendra Furtado Questions Demolition of Campal Lighthouse, Demands Transparency from Government

    Surendra Furtado Questions Demolition of Campal Lighthouse, Demands Transparency from Government

    29/06/2026 e-paper

    29/06/2026 e-paper

    भाजपातील अस्वस्थता

    भाजपातील अस्वस्थता

    कटमगाळ दादाला हात लावणार नाही

    कटमगाळ दादाला हात लावणार नाही

    29/06/2026 e-paper

    29/06/2026 e-paper

    Vijai Sardesai Demands Transparency Over Proposed Privatization of Campal Sports Complex

    Vijai Sardesai Demands Transparency Over Proposed Privatization of Campal Sports Complex