‘सीईओ’ च्या कानउघडणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

गांवकारी, दि. १३ (प्रतिनिधी)

पणजी मतदारसंघात ३० पैकी २८ बुथस्तरीय अधिकाऱ्यांची (बीएलओ) अचानक बदली करण्यात आल्याचे प्रकरण सिटीझन्स फॉर डेमोक्रेसीचे एल्वीस गोम्स यांनी बरेच लावून धरल्याने अखेर हा बदली आदेश स्थगित ठेवण्यात आला आहे. पूर्वीच्याच बीएलओंकडे ताबा राहणार असून नवीन बीएलओंना ताबा घेण्यास रोखण्यात आले आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या उप मुख्य निवडणूक अधिकारी प्राजक्ता गोलतेकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना खरमरीत पत्र पाठवून काल १२ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत एल्वीस गोम्स यांच्या तक्रारीबाबत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केले होते. हे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. या अनुषंगानेच अखेर नवीन बीएलओंच्या नियुक्ती आदेशाला स्थगिती देण्याचा आदेश पणजी मतदारसंघ मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तिसवाडीचे उपजिल्हाधिकारी राजेश आजगांवकर यांनी जारी केला.
एल्वीस गोम्स यांचा पाठपुरावा
सिटीझन्स फॉर डेमोक्रेसीचे एल्वीस गोम्स यांनी १४ मे २०२५ रोजी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली होती. पणजी मतदारसंघातील २८ बीएलओंची अचानक झालेली बदली यामागे कोणते कारण आहे? असा त्यांनी सवाल केला होता. त्यांच्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांनी तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठवली. मात्र, यावरही काहीच उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे ११ जून रोजी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे आयोग संशयाच्या घेऱ्यात आला आहे. त्यामुळे पणजी मतदारसंघातील बीएलओंच्या तडकाफडकी बदल्याचा विषय अधिक चर्चेत आला आहे. एल्वीस गोम्स यांच्या पत्रकार परिषदेचा परिणाम म्हणून मुख्य निवडणूक आयोग कार्यालयाने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना (जिल्हा निवडणूक अधिकारी) स्पष्टीकरण मागितले आहे.
बीएलओ बदलीचे गुपित काय?
बुथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) मतदारयादीतील नोंदींची दुरुस्ती, नावांची नोंदणी आणि रद्द करण्यासंदर्भातील महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतात. त्यामुळे त्यांचे कामकाज निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शक प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे असतो.
अशा परिस्थितीत पणजी मतदारसंघातील ३० पैकी २८ बीएलओ अचानक बदलण्याचे कारण काय? नवीन नियुक्त अधिकारी हे खुद्द पणजी आमदारांचे कार्यकर्ते असल्याची चर्चा होत असल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. देशभरात निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना बीएलओंच्या या बदल्यांमुळे गोवा निवडणूक अधिकारी कार्यालय चर्चेत आले आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे.