राणेंविरोधी तक्रारीमुळे एसआयटी पेचात

मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी)

कारापूर-साखळी येथील लोढा कंपनीच्या वन गोवा पंचतारांकित प्रकल्पासाठी विक्री झालेल्या जमिनीच्या मालकीवरून केरी-सत्तरी येथील राणे कुटुंबात भाऊबंदकी सुरू आहे. या प्रकरणात आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्याविरोधात एसआयटीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिस अधिकारी या तक्रारीच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
बेकायदा जमीन व्यवहाराचा आरोप
कारापूर-साखळी येथील जमिनीमध्ये केरी-सत्तरी राणे कुटुंबाचा ५०% हिस्सा आहे. मात्र, त्यांना अंधारात ठेवून आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी ही जमीन एरिक्टर इन्फ्रा प्रा. लि. या कंपनीला विकली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदार श्रीमती हिराबाई इंदूराव राणे यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, १९९७ साली कंपनी अस्तित्वात नसताना ही जमीन कारापूर इस्टेटस प्रा. लि.च्या नावे कशी काय होऊ शकते? तलाठ्याच्या मदतीने बेकायदा म्यूटेशन करण्यात आल्याचा ठपका तक्रारदारांनी ठेवला आहे.
एसआयटीच्या भूमिकेबाबत संभ्रम
ही तक्रार ५ जून रोजी दाखल झाली असून, वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणावर मौन धारण करून आहेत. विश्वजीत राणे हे मंत्री असल्याने त्यांच्या विरोधात चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीची गरज आहे, आणि लवकरच या तक्रारीसोबत प्रस्ताव पाठवला जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या प्रकरणामुळे सरकार व भाजपसाठी मोठी मानहानी ठरण्याची शक्यता आहे.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!