सुदीप ताम्हणकर यांची पोलिस तक्रार

गांवकारी, दि.१४ (प्रतिनिधी)

मांडवी नदीतील सहा कॅसिनो जहाजांनी जवळपास २२ महिने अधिकृत सरकारी अधिसूचना नसताना अवैधतेने जुगार व्यवसाय चालविल्याचा गंभीर आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी पणजी पोलिस स्थानकात गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करणारी तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित कॅसिनो कंपन्यांच्या संचालक मंडळांसह गेमिंग कमिशनर यांच्यावर या तक्रारीत ठपका ठेवण्यात आला आहे.
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांना व्यवसायाची परवानगी देणारी शेवटची सरकारी अधिसूचना १० जानेवारी २०२३ रोजी जारी झाली होती. या अधिसूचनेनुसार कॅसिनो व्यवसायाची वैधता केवळ ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच होती. त्यानंतर पुढील अधिसूचना २३ जानेवारी २०२५ पर्यंत जारी करण्यात आली नाही. त्यामुळे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत जवळपास २२ महिने कॅसिनो जहाजांवर जुगार व्यवसाय कोणत्याही कायदेशीर परवानगीशिवाय सुरू होता, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
तक्रारीत त्यांनी “एम.व्ही. रॉयल फ्लोटेल” (डेल्टा प्लेझर क्रुझ कंपनी), “एम.व्ही. लकी सेवन” (गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रा. लि.), “एम.व्ही. प्राईड ऑफ गोवा” (गोवा कोस्टल रिसॉर्ट्स अँड रिक्रिएशन प्रा. लि.), “एम.व्ही. हॉर्सशू कॅसिनो” (डेल्टा कॉर्प कंपनी), “एम.व्ही. मॅजेस्टिक प्राईड” (गोल्डन पीस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.) आणि “एम.व्ही. कॅसिनो रॉयल” (हायस्ट्रीट क्रुजेस अँड एन्टर्टेनमेंट लि.) या जहाजांचा उल्लेख केला आहे.
ही कारवाई गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा, १९७६ मधील कलम ३, ४, १३बी आणि १३एच यांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता मधील कलम ६१(२) (गुन्हेगारी कट) आणि कलम १९८ (सार्वजनिक सेवकाने कायद्याचे उल्लंघन करणे) यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ताम्हणकर यांनी आरोप केला आहे की, कॅसिनो कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक परवानगी नसताना व्यवसाय सुरू ठेवला आणि या कालावधीत शेकडो कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर उत्पन्न मिळवले.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या गेमिंग कमिशनर यांनाही सहआरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. अधिसूचना संपल्याची माहिती असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी जहाजे बंद करण्याची, कॅसिनो सील करण्याची किंवा संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कोणतीही कारवाई केली नाही. जवळपास दोन वर्षे कारवाई न झाल्यामुळे नियामक आणि कॅसिनो कंपन्यांमध्ये संगनमत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या तक्रारीत पोलिसांना कॅसिनो कंपन्या आणि गेमिंग कमिशनर यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची, एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीतील जहाजांच्या नोंदींची चौकशी करण्याची आणि बेकायदेशीर जुगारातून मिळालेल्या सर्व उत्पन्नाची जप्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्याच्या कलम ४ए अंतर्गत संबंधित कॅसिनो परवानग्या रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.