मार्ना-शिवोली गाव वाचवण्यासाठी आता “चलो… मार्ना-शिवोली” असा नारा देऊन सर्वांनी या भयावह परिस्थितीवर चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.

राज्यभरात सध्या विविध विषयांवर आंदोलने सुरू आहेत. प्रामुख्याने अनेक गावांत मेगा प्रकल्पांचे जाळे निर्माण होत आहे. या प्रकल्पांना परवानगी कशी दिली जाते हा चिंतेचा विषय आहेच; पण अशा प्रकल्पांमुळे छोट्या गोव्याची वेगळी ओळख असलेल्या गावांचा भेसूर आणि भयावह चेहरा समोर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीचा अंदाज घ्यायचा असेल तर मार्ना-शिवोली गावाला भेट देणे गरजेचे आहे. डोंगर पायथ्याशी सुरू झालेली बांधकामे पाहिल्यानंतर कुणीही नीज गोंयकार अस्वस्थ होणार हे निश्चित.
म्हापसा गणेशपुरी मार्गे मोठी उतरण काढून मार्ना-शिवोलीमार्गे दररोज हजारो वाहने प्रवास करतात. पूर्वी शांत, निसर्गसौंदर्याने नटलेला हा परिसर. एका बाजूला रान व हिरवे पठार, तर दुसऱ्या बाजूला हिरवीगार शेती असे रम्य दृश्य दाखवत असे. पठाराच्या पायथ्याशी दुतर्फा जुनी घरे होती. या घरांत वास्तव करणाऱ्या लोकांचे जीवन किती सुंदर असेल याचा हेवा वाटायचा.
परंतु कालांतराने रिअल इस्टेट लॉबीची नजर या परिसरावर पडली. सुरुवातीला पंचतारांकित व्हिला उभे राहिले, नंतर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स आले, आणि आता तर मार्ना ते शिवोलीपर्यंत संपूर्ण डोंगर परिसर बांधकामांनी वेढला गेला आहे. रस्त्याच्या बाजूला मोठे प्रकल्पांचे फलक उभारले गेले असून झपाट्याने विकास सुरू आहे. या विकासाबद्दल स्थानिक पातळीवर फारसा आवाज उठलेला दिसत नाही. ग्रामसभेत काही चर्चा होते, पण ग्रामस्थ गंभीरपणे जागृत झालेले नाहीत. बिल्डर लॉबी आणि त्यांना साथ देणारी राजकीय लॉबी यांच्या ताकदीसमोर स्थानिकांचा ठाव लागणे कठीण झाले आहे. पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या घडामोडीकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. गत जिल्हा पंचायत निवडणूकीत काही उमेदवारांनी हा विषय उपस्थित केला होता. अपक्ष उमेदवार परमानंद मांद्रेकर यांनी हा विषय हाती घेतला होता परंतु आपला मतदार अंधभक्त बनून वावरत असताना अशा विषयांकडे लक्ष देण्यासाठी कुणाकडेच वेळ नाही हेच निकालातून दिसून येत आहे.
मार्ना-शिवोली हा भाग शिवोली मतदारसंघात येतो. येथील आमदार डिलायला लोबो आहेत. मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो यांचे रिअल इस्टेट लॉबीला समर्थन नवे नाही. तरीही डिलायला लोबो कधी कधी विधानसभेत मेगा प्रकल्पांवर बोलतात. पण प्रत्यक्षात डोंगराळ हिरव्या पठारांवर सुरू असलेली बांधकामे पाहिल्यानंतर परिस्थिती भयावह वाटते.
पुढील पाच वर्षांत मार्ना-शिवोलीची स्थिती नेमकी काय असेल याचा विचारही करता येत नाही. बार्देश तालुक्यातील हा भाग रिअल इस्टेट व्यवसायिकांच्या कब्ज्यात सर्वाधिक गेला आहे. पंचायत नेमकी काय करत आहे, परवानग्या कशा मिळाल्या, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गावांच्या शाश्वततेचा अभ्यास करण्यासाठी एका संस्थेकडे करार केल्याचे सांगितले आहे; पण अहवाल येईपर्यंत हा गाव शिल्लक राहील की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. डोंगर पायथ्याशी सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे भविष्यात येथे केरळच्या वायनाडसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. स्थानिक लोक आवाज उठवतात, पण त्यांचा आवाज सरकारी दरबारी पोहोचत नाही. मार्ना-शिवोली गाव वाचवण्यासाठी आता “चलो… मार्ना-शिवोली” असा नारा देऊन सर्वांनी या भयावह परिस्थितीवर चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.