पोलिसांच्या कृतीचा राज्यभरातून निषेध

गांवकारी, दि. १५ (प्रतिनिधी)

चिंबल येथील नियोजित युनिटी मॉलविरोधी आंदोलन आज अधिक तीव्र झाले. विधानसभेवर धडक मोर्चा नेण्यासाठी आलेल्या आंदोलकांना मेरशी जंक्शन येथे अडविण्यात आले. या आंदोलनाचे मीडियावरून थेट प्रक्षेपण होऊ नये यासाठी पोलिसांनी खास जॅमर वाहन तैनात केल्याने वातावरण खवळले. पत्रकारांनी पोलिसांच्या या कृतीचा जोरदार निषेध करत तीव्र आक्षेप घेतला. अखेर जॅमर हटवल्यानंतर आंदोलन सर्वत्र पोहोचले.
विधानसभेत या आंदोलनाचा उल्लेख करत चिंबलवासीयांचा आवाज दाबण्याच्या या कृतीचा आमदार विरेश बोरकर यांनी तीव्र निषेध केला. सभापतींच्या हौदापर्यंत जाऊन त्यांनी पोलिसांच्या कृतीला हरकत घेतली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपण चर्चेसाठी तयार असून चार सदस्यांसोबत चर्चा करू, असे सांगितले. जिल्हा सत्र न्यायालयाने पंचायतीने दिलेला बांधकाम परवाना रद्दबातल ठरवल्यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ नये आणि हा प्रकल्प अन्यत्र हलवावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. आपण या निवाड्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दगाबाज सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चिंबल आंदोलकांना बुधवारी विधानसभेत चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र या चर्चेत काहीच साध्य झाले नाही. सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याचा आदर राखून सरकारने या निवाड्यांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ नये, अशी मागणी स्थानिकांनी केली.
एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी चिंबलकरांना चर्चेसाठी पाचारण केले, तर दुसरीकडे चिंबलचा विरोध राजकीय प्रेरित आहे आणि विरोधक गोवा विरोधी आहेत, असे अधोरेखित करणारा एक व्हिडिओ भाजपने तयार केला. हा व्हिडिओ भाजप नेत्यांनी आपल्या सोशल मीडियावर व्हायरल केला. या व्हिडिओत चिंबलकरांच्या आंदोलनाची फजिती करण्यात आली आहे. युनिटी मॉलमुळे अनेकांना रोजगार मिळेल तसेच परिसरात आर्थिक प्रगती होईल, असे या व्हिडिओत सांगितले आहे. दुसरीकडे चर्चेच्या निमित्ताने चिंबलकरांना बोलावून त्यांची थट्टा करण्याचाच हा भाग असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.