गोवा जन विश्वास विधेयकाच्या हेतूवरून विरोधकांचा संशय

गांवकारी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केलेल्या गोवा जन विश्वास दुरुस्ती विधेयक–२०२६ वरून विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हडफडे बर्च बाय रोमिओ लेन दुर्घटनेला जबाबदार अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या हेतूने या विधेयकाची रचना केल्याचा आरोप सुरू झाला आहे. या विधेयकावरून सभागृहात बराच गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
जन विश्वास विधेयक हे केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये लोकसभेत सादर केलेले एक महत्त्वाचे विधेयक आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे विविध कायद्यांतील किरकोळ गुन्हे व दंडांना अपराधमुक्त करून त्याऐवजी आर्थिक दंड लावणे, ज्यामुळे नागरिक आणि उद्योगांना अनावश्यक कारावासाची भीती न राहता व्यवसाय सुलभ होईल. मात्र या विधेयकाच्या आड सरकारी बेकायदा कृत्यांना मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुरक्षा कवच मिळवून देणे सोपे होणार असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे. तुरुंगवास टाळून केवळ दंडात्मक कारवाईवर या बेकायदा कृत्यांना रान मोकळे करून दिले जाण्याची शक्यता ओळखून सरकार या कायद्याद्वारे मूळ उद्देशालाच फाटा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
१५१ पानी दीर्घ विधेयक
राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केलेले गोवा जन विश्वास दुरुस्ती विधेयक १५१ पानी आहे. आत्तापर्यंतचे सर्वांत मोठे विधेयक ते ठरले आहे. विविध कायद्यांतील अपराध आणि तुरुंगवासाच्या कारवाईला फाटा देऊन दंडात्मक कारवाईत १० पटींनी वाढ करण्याची शिफारस या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे बेकायदा कृत्यांना रान मोकळे मिळणार असून अनधिकृत वागणुकीला बळकटी मिळण्याची शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
हडफडे दुर्घटनेचा काय संबंध?
राज्य सरकारने सादर केलेल्या गोवा जन विश्वास दुरुस्ती विधेयकातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सरकारने या विधेयकासंबंधीचा एक वटहुकूम ९ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केला होता. बर्च नाईटक्लब दुर्घटना ६ डिसेंबर २०२५ रोजी घडली होती आणि यामध्ये २५ निरपराध लोकांचा बळी गेला होता. सरकारने या वटहुकूमात हे विधेयक २ डिसेंबर २०२५ पासून लागू होईल, असे म्हटले आहे. हे विधेयक पूर्वलक्षी तारखेत लागू करण्यामागचे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
विशेष म्हणजे या विधेयकात अपराधमुक्तीची जी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यात बर्च दुर्घटनेला जबाबदार अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्यांवर या अधिकाऱ्यांनी जी कृती केली, त्यातून त्यांना अभय मिळवून देण्याचा हा पद्धतशीर डाव असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. जन विश्वास विधेयकाचे जे रूप दाखवले जात आहे, त्याच्या नेमके उलटे यामागचा हेतू आहे, अशी टीकाही विरोधकांनी केली आहे.