या ढोंगीपणाच्या भूमिकेतून बाहेर येऊन वास्तव जोपर्यंत आपण स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत आपले काहीच खरे नाही, हे मात्र नक्की !

गोवा घटकराज्य दिनानिमित्त अनपेक्षितपणे एका परिसंवादाचे समन्वयन करण्याची संधी प्राप्त झाली. या परिसंवादात माजी आमदार तथा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो, माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड. रमाकांत खलप, माजी सरकारी अधिकारी एल्वीस गोम्स, ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभूदेसाई आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते सिरिल फर्नांडिस यांनी सहभाग घेतला. या परिसंवादाच्या निमित्ताने गोव्यासमोरील विविध आव्हानांचा मागोवा घेण्याची संधी मिळाली.
गोवा मुक्तीनंतर २६ वर्षांनी गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. भाषावार प्रांतरचनेमुळे कोकणी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाल्यावरच घटकराज्याचा दर्जा मिळाला. घटकराज्य मिळून ३८ वर्षे उलटली. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १४ वर्षांनी मुक्ती मिळूनही, गोव्याने विकास आणि प्रगतीबाबतीत घेतलेली झेप कौतुकास्पद आहे. मात्र, ही झेप घेत असताना ती बेभान बनली आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. गोमंतभूमीने आकाशातून खाली पाहिले, तर आपण केलेला हा विकास खरोखर समृद्धीचा आहे की निसर्गसौंदर्य आणि शांत भूमीला भकास करणारा, असा प्रश्न विचारल्याशिवाय राहणार नाही. घटकराज्य साजरे करत असताना गोव्याच्या भविष्यातील चिंतेचे ढग स्पष्टपणे जमा झालेले आहेत. गोवा मुक्तीची ६४ वर्षे आणि घटकराज्याची ३८ वर्षे उलटल्यानंतर, मुक्तीचा शतकमहोत्सव आणि घटकराज्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करताना गोंयकार म्हणून आपली ओळख टिकून राहणार आहे की आपण बहुभाषिक, बहुप्रांतीय, बहुसांस्कृतिक प्रदेश म्हणून ओळखले जाणार? या प्रश्नाचे सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. आपण भारतीय आहोतच, पण त्याचबरोबर संघप्रदेश तत्त्वानुसार आपली वेगळी ओळख, संस्कृती, भाषा टिकवण्याचा पूर्ण अधिकार आपल्याला आहे. पण हे कोण करणार? निवडणुकीच्या वेळी मोठ्या परप्रांतीय गुंतवणूकदारांची दलाली करून राजकारणात प्रवेश करणारे आणि नंतर त्यांच्यासाठी कायदे बदलणारे अनेक जण आपल्यातलेच आहेत, हे विसरून कसे चालणार? विशेष दर्जा मिळावा, पूर्वोत्तर राज्यांप्रमाणे संरक्षण मिळावे अशी मागणी करण्यापेक्षा, खुद्द विधानसभेत मंजूर केलेल्या कायद्यांचा वापर करून आपले अस्तित्व राखणे अधिक महत्त्वाचे नाही का? शेवटी राजकीय व्यवस्थेवरच निर्णयांचे अधिकार असतात आणि त्यामुळे आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जर दलाल निघाले, तर ते दलालीच करणार—हे उघड आहे. दलालांना निवडून देऊन त्यांच्याकडून प्रामाणिकतेची अपेक्षा कशी करता येईल? आपल्या राज्याचे भवितव्य सांभाळण्याची पात्रता आणि प्रामाणिकता असलेल्या लोकांनाच निवडून देणे हे आपले कर्तव्य आहे. पण त्यासाठी निवडणुकीच्या काळात हातात गांधी नोटा मिळणार नाहीत—हेही सत्य आहे. मत विकणाऱ्या समाजाने नंतर आपल्या अस्तित्वाच्या नावाने शंख फुंकणे म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणाच म्हणावा लागेल.
या ढोंगीपणाच्या भूमिकेतून बाहेर येऊन वास्तव स्वीकारले नाही, तर आपले काहीच खरे नाही—हे मात्र निश्चित!