काँग्रेस नेते एल्वीस गोम्स यांचा सरकारला सवाल

गांवकारी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)

धारगळ येथे डेल्टा कॉर्प कॅसिनो कंपनीच्या टाउनशिप प्रकल्पासाठी ३.३३ लाख चौरस मीटर ओलीत क्षेत्राखालील जमीन रूपांतरित करण्याचे गंभीर प्रकरण ताजे असतानाच, या कॅसिनो कंपनीला ५.५१ कोटी रुपयांची सुट देण्यामागचे नेमके रहस्य काय? असा सवाल काँग्रेस नेते एल्वीस गोम्स यांनी केला आहे.
गोवा राज्य अमृतकाल कृषी धोरण – २०२५ ची घोषणा करून शेती क्षेत्राला उभारी देण्याची भाषा करणारे सरकार तिळारी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत ओलीत क्षेत्रासाठी अधिसूचित झालेली ३.३३ लाख चौरस मीटर जमीन बिगर शेती वापरासाठी देते. यावरून सरकारचा ढोंगीपणा उघड होतो, असा आरोप एल्वीस गोम्स यांनी केला. दिल्लीत नीती आयोगाच्या बैठकीत खाजन शेतीच्या संवर्धनासाठी मुख्यमंत्री अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव सादर करतात, आणि इथे शेतीसाठी राखीव असलेली जमीन काढून कॅसिनो कंपनीसाठी देतात. ही निव्वळ सरकारी धोरणातील तफावत दर्शवते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
या जमीनीतील पाटबंधारे विकासावर राज्य सरकारने खर्च केलेले सुमारे ५.५१ कोटी रुपयांचा खर्च कंपनीकडून वसूल करण्याचे सोडून ही रक्कम सुट दिली जाते. याबाबत गोम्स यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ओलीत क्षेत्राखालील जमीन रूपांतरित करण्यासाठी कंपनीकडून भरलेल्या शुल्काच्या बदल्यात ही रक्कम माफ केली जावी, अशी शिफारस खुद्द वित्त खात्याकडून, अर्थात मुख्यमंत्र्यांकडून, केली जाणे हे अजब तर्कट असल्याचा टोलाही एल्वीस गोम्स यांनी लगावला.
५.५१ कोटी रुपये हे सरकारने या जमिनीवर खर्च केले आहेत, परंतु भविष्यात ३.३३ लाख चौरस मीटर जमिनीचा कृषीसाठी वापर झाला असता, तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि त्यामुळे झालेली हानी याचा हिशेब वित्त खात्याने केला नाही काय? असा प्रश्न एल्वीस गोम्स यांनी उपस्थित केला आहे.
मुख्य सचिवांना नोटीस
धारगळ येथील डेल्टा कॉर्प कंपनीला ओलीत क्षेत्राखालील जमीन रूपांतरित करून दिल्यावरून युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन या संघटनेने मुख्य सचिव तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे. हे रूपांतर ताबडतोब रद्द करण्यात यावे, अन्यथा न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी नोटिशीत बजावले आहे.
यापूर्वी खुद्द कृषीमंत्री रवी नाईक यांनीही ओलीत क्षेत्राखालील जमिनीच्या या रूपांतराबाबत नाराजी व्यक्त करून आपल्याच सरकारला पत्र लिहिले आहे.