संशयिताला समन्स जारी; पोलिस आणि महसूल अधिकारी संकटात

गांवकारी, दि. २ (प्रतिनिधी)

धारगळ दाडाचीवाडी येथे सुमारे ६२ हजार चौ. मी. जमीन बनावट विल वापरून म्यूटेशन केल्याच्या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आदेश जारी केले. पोलिस आणि महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद राहिल्याने ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
धारगळ दाडाचीवाडी येथील सुभाष कानुळकर यांनी स्व. शांताराम कानुळकर यांच्या नावाचे बनावट विल तयार करून त्यांच्या नावे असलेली सुमारे ६२ हजार चौ. मी. जमीन आपल्या नावे करून घेतली. हे प्रकरण बरेच गाजत आहे. विशेष म्हणजे २०१३ मध्ये तत्कालीन मामलेदार चंद्रकांत शेटकर यांनी हे म्यूटेशन केले होते. २०२३ मध्ये स्व. शांताराम कानुळकर यांच्या कुटुंबीयांच्या हा प्रकार लक्षात आला. तेव्हा त्यांनी संबंधित कागदपत्रे प्राप्त केली आणि बनावट विल तयार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला.
पीडित कुटुंबीयांनी पेडणे पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली, पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. अखेर त्यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश आणून गुन्हा नोंद करवून घेतला. यानंतर पोलिसांनी संशयिताला अटक न करता त्याला अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी सहकार्य केल्याचा आरोप पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे.
वाळपई पोलिस स्थानकाचा हलगर्जीपणा
वाळपई पोलिस स्थानकात हे प्रकरण २०२२ मध्येच दाखल झाले होते. वाळपई उपनिबंधक कार्यालयाने बनावट विलची माहिती मिळाल्यानंतर, त्यांनीच वाळपई पोलिस स्थानकात रीतसर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल तत्कालीन निरीक्षकांनी घेतली नाही.
आता पीडित कुटुंबीयांनी नव्याने तक्रार दाखल केली असली तरी अद्याप गुन्हा नोंद झाला नाही, त्यामुळे या प्रकरणी राजकीय दबाव असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांचा गजब कारभार
बनावट विल प्रकरणी सर्व कागदोपत्री पुरावे गोळा करून, पीडितांनी पेडणे मामलेदार रणजित साळगांवकर यांच्याकडे म्यूटेशन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. परंतु मामलेदारांनी तो विचारात घेण्यास विलंब केला.
यानंतर पीडितांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे बनावट म्यूटेशनविषयी याचिका दाखल केली. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी हे म्यूटेशन बनावट असल्याचे ठरवून ते रद्द करण्याचे आदेश जारी केले. तरीही मामलेदार साळगांवकर यांनी आदेशाची पूर्तता करण्यास विलंब केला.
दरम्यान, संशयिताने अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यात यश मिळवले. मामलेदार रणजित साळगांवकर आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी महादेव आरोंदेकर यांच्या भूमिकेबाबत पीडित कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आभार
पीडित कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची साखळी रविंद्र भवन येथे जनता दरबारात भेट घेऊन या प्रकरणाची माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेऊन हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात हलगर्जीपणा केलेल्या पोलिस आणि महसूल अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी कुटुंबीयांना आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे पीडित कुटुंबीयांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.