मुख्यमंत्र्यांकडून परिपत्रकाचे समर्थन

गांवकारी, दि. २८ (प्रतिनिधी)

राज्यातील शाळांच्या परिसरातील ५०० मीटरचा भाग ‘ड्रग्जमुक्त क्षेत्र’ म्हणून राखण्याच्या शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकावरून सरकारची कोंडी झाली आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका करत, “केवळ ५०० मीटरच का? संपूर्ण गोवा ड्रग्जमुक्त का नाही?” असा सवाल केला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मात्र केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत, याबाबत विनाकारण संभ्रम निर्माण करू नये, असे आवाहन केले आहे.
शिक्षण खात्याने सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच विशेष शाळांच्या प्रमुखांना शाळेच्या परिसरापासून ५०० मीटर त्रिज्येतील भाग ‘ड्रग्जमुक्त क्षेत्र’ म्हणून राखण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या शिफारशीनुसार विद्यार्थ्यांमधील अमलीपदार्थांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
‘ड्रग्ज विक्री रोखणे हे शाळा प्रमुखांचे काम नाही’ — शिक्षण संचालक
दरम्यान, या परिपत्रकावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसारच शिक्षण खात्याने हे परिपत्रक काढले असून, ड्रग्ज विक्रेत्यांना पकडणे किंवा त्यांच्यावर कारवाई करणे हे शाळा अथवा शाळा प्रमुखांचे काम नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळेच्या परिसरात संशयास्पद अथवा अमलीपदार्थांशी संबंधित प्रकार आढळल्यास शाळा प्रमुखांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा. या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये अमलीपदार्थांविरोधात जनजागृती करणे हा आहे. त्यासाठी शाळांमध्ये ड्रग्जविरोधी जनजागृती उपक्रम राबविण्यासह ‘नो ड्रग्ज झोन’चे फलक लावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
‘५०१व्या मीटरवर काय?’ — गिरीश चोडणकर
गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुलांचे अमलीपदार्थांपासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे; मात्र त्यासाठी केवळ ५०० मीटरची मर्यादा का, असा सवाल त्यांनी केला. “५०० मीटरनंतर ५०१व्या मीटरवर काय होणार?” असा प्रश्न उपस्थित करत, सरकारने शाळांभोवती मर्यादा आखण्याऐवजी संपूर्ण राज्यातील ड्रग्जची पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘ड्रग्ज शाळांपर्यंत पोहोचलेच कसे?’ — अमित पाटकर
काँग्रेस नेते अमित पाटकर यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. शाळांभोवती ५०० मीटरचे ड्रग्जमुक्त क्षेत्र करण्याची वेळच का आली आणि अमलीपदार्थ शाळांच्या परिसरापर्यंत पोहोचले कसे, असा सवाल त्यांनी केला. राज्यातील वाढत्या अमलीपदार्थांच्या समस्येविरोधात राज्यव्यापी मोहीम राबविण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
‘संपूर्ण गोवा ड्रग्जमुक्त करा’ — व्हेन्झी व्हिएगस
आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनीही ५०० मीटरच्या मर्यादेवर टीका केली. केवळ शाळांभोवती ५०० मीटरचा परिसर ड्रग्जमुक्त करून गोवा ड्रग्जमुक्त होणार नाही. सरकारने संपूर्ण गोवा ड्रग्जमुक्त करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
युवा नेते प्रभव नायक यांनीही या निर्णयाची खिल्ली उडवत, शाळांभोवती ५०० मीटरची ‘लक्ष्मणरेषा’ आखल्याने ड्रग्ज विक्रेते ती पाळतील का, असा सवाल केला. कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडे कारवाईचे अधिकार असतानाही ड्रग्जचा फैलाव रोखता येत नसेल, तर मुख्याध्यापकांकडून ५०० मीटर परिसरावर लक्ष ठेवण्याची अपेक्षा कशी करता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना प्रत्युत्तर
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मात्र या परिपत्रकावरून विनाकारण संभ्रम निर्माण करू नये, असे म्हटले आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शाळांच्या परिसरात जनजागृती आणि देखरेख वाढविण्याच्या उद्देशाने या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्याचा अँटी नार्कोटिक्स सेल अमलीपदार्थांशी संबंधित हालचालींवर लक्ष ठेवत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.