‘ईडी’ तपासामुळे नोकरीकांड पुन्हा गाजणार

राजकीय गोटात खळबळ, तक्रारदारांत समाधान

पणजी,दि.११(प्रतिनिधी)

‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणाच्या पोलिस तपासावरून संशयाची परिस्थिती उदभवली असतानाच आता या प्रकरणाची चौकशी सक्तवसूली संचालनालय अर्थात ईडी ने करण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ईडीच्या हस्तक्षेपामुळे तक्रारदारात समाधान व्यक्त करण्यात येत असले तरी विरोधकांनी मात्र सावध पवित्रा स्वीकारला आहे.
मनी लॉडरिंगच्या शक्यतेचा तपास
सरकारी तथा इतर नोकऱ्यांसाठी लाखो रूपये घेतल्याचा आरोप असलेल्या या प्रकरणी मनी लॉडरिंगच्या शक्यतेचा तपास ईडी करणार आहे. या प्रकरणांत विविध पोलिस स्थानकांवर दाखल झालेल्या तक्रारींची माहिती ईडीने मागवली आहे तसेच या प्रकरणातील प्रमुख संशयीतांना समन्स जारी करून चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन चौकशीची मागणी कायम
आम आदमी पार्टीचे राज्य समन्वयक एड.अमित पालेकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी न्यायालयीन पातळीवरच होण्याची गरज व्यक्त केली. ईडीकडून याची दखल घेण्यात आली हे स्वागतार्ह असले तरी ईडीच्या तपासाला मर्यादा असल्याने या प्रकरणाचा सर्वांनाही तपास होण्याची गरज आहे,असेही एड. पालेकर म्हणाले.
राजकीय गोटात खळबळ
ईडीने अचानक या प्रकरणाचा तपास आपल्या हातात घेतल्यामुळे राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रीय माध्यमांनीही याची दखल घेतली आहे. केंद्रीय स्तरावर पंतप्रधान तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत हे प्रकरण पोहचले आहे. भाजपसाठी हे प्रकरण अडचणीचे ठरल्यामुळे तसेच भाजप कार्यकाळातीलच ही प्रकरणे उघडकीस आल्यामुळे त्याची गंभीर दखल केंद्रीय स्तरावरून घेण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. ह्यात राजकीय सहभाग असला तरीही हा विषय गंभीर आहे आणि राजकीय सहभाग नसताना राज्यात अशा पद्धतीची टोळी कार्यरत राहून कोट्यवधी रूपयांच्या टोप्या लोकांना घालणे ही कायदा सुव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय ठरत असल्याने हा विषय पक्षाने आणि केंद्र सरकारनेही गंभीर घेतल्याची खबर आहे.

  • Related Posts

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    More than 50 students at Goa University reportedly face academic uncertainty after being declared ineligible for examinations due to unpaid fees, following a Supreme Court observation against treating exceptional relief as a precedent. The university has reportedly stopped accepting late examination fees, citing the Supreme Court’s stance.

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Margao, October 22: In a move to expedite the disposal of pending land mutation cases, the South Goa District Administration has announced a special camp on Saturday, October 24, 2026, across Salcete, Ponda and Mormugao talukas.

    You Missed

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    22/10/2026 e-paper

    22/10/2026 e-paper