राज्यात अन्यत्र शेकडो कोटी रूपयांचे गैर आर्थिक व्यवहार जमिन व्यवहारांत सुरू आहेत, ते सोडून या ७ कोटी रूपयांच्या भानगडीत ईडीने घातलेले तोंड संशयाला जागा देणारे आहे हे मात्र खरे.

मोठ मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याच्या तपासाचा इतिहास असलेल्या सक्तवसूली संचालनालयाकडून गोव्यातील कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे, ही खरेतर अजिब अशीच गोष्ट म्हणावी लागेल. आत्तापर्यंत या प्रकरणातील एकूण पैशांचा व्यवहार ७ कोटी रूपयांचा झाल्याचे समोर आले आहे. शेकडो, हजारो कोटींच्या तपासाची सुत्रे हातात घेणारी ही केंद्रीय तपास यंत्रणा फक्त ७ कोटींच्या या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी इतकी का व्याकुळ बनली आहे, हा प्रश्न अनेकांना सतावतो आहे.नोकरीसाठी रोख रक्कम स्वीकारण्याचे हे प्रकरण हळूहळू तापू लागले आहे. काँग्रेसने दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन जेवढा बोलबाला झाला नाही तेवढा बोलबाला आम आदमी पार्टीने करून दाखवला. आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग यांनी या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीवर संशयाची सुई उभारून सनसनाटी निर्माण केली. राष्ट्रीय माध्यमांनीही याची दखल घेतली. सहजिकच केंद्र सरकारला सतर्क बनून ह्यात आता ईडीला हस्तक्षेप करण्यास भाग पडले आहे. एकीकडे ईडीच्या तपासामुळे आता मुख्य सुत्रधार सापडतील असे चित्र तयार केले जात असले तरी प्रत्यक्षात ईडीमुळे तक्रारदार अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सक्तवसूली संचालनालयाकडून मनी लॉडरिंग कायद्याअंतर्गत तपासाचे अधिकार असतात. आता नोकरीसाठी घेतलेले पैसे संशयीतांनी काय केले, या प्रश्नाचे उत्तर पोलिसांच्या तपासातच उघड झाले आहे. चैन आणि एषारामाच्या जीवनपद्धतीची सवय झाल्यानेच ही प्रकरणे घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आता पैसे घेतलेल्यांचा विषय वेगळा पण पैसे देणाऱ्यांनी १० ते २० लाख रूपयांपर्यंतची रोख रक्कम कुठून आणली, हा देखील ईडीच्या चौकशीत येणारा विषय ठरणार असल्याने या प्रश्नांची उत्तरे देताना तक्रारदारांची दमछाक होणार आहे हे नक्की. या प्रकरणात आत्तापर्यंत पुढे येऊन तक्रार देणाऱ्यांचा आकडा म्हणजे हीमनगाचे टोक म्हणावे लागेल. हे लोक पुढे आले तर या प्रकरणांती सुत्रधारांबाबत अधिक स्पष्टता येण्याचा धोका आहे. आता ईडीकडून तक्रारदारांना जबानीच्या नावाने वरखाली केल्यावर अन्य कुणीही तक्रारदार पुढे येण्याचे धाडस करणार नाही. हीच ईडीच्या तपासामागची व्युहरचना तर नसेल, असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. ईडीला खरोखरच नोकर भरती घोटाळ्याचे गांभिर्य होते तर यापूर्वी जानेवारी २०२४ मध्ये एका तक्रारदाराने त्यावेळी घडलेल्या नोकर भरती घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ईडीकडे तक्रार दाखल केली होती. हे प्रकरण देखील ७ कोटी रूपयांचे होते. मग ही तक्रार घेऊन ईडी गेले दहा महिने का गप्प होती, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे का. ईडीच्या तपासामुळे सरकार चौकशीसाठी किती प्रामाणिक किंवा निःपक्ष आहे असे भासवण्याचे प्रयत्न जरी सुरू असले तरी प्रत्यक्षात यामागचा हेतू वेगळाच असू शकतो. ईडी तपासाच्या निकालांचे प्रमाण पोलिस तपासाच्या टक्केवारीपेक्षा कमी आहे, मग हा सगळा खटाटोप नेमका कशासाठी. राज्यात अन्यत्र शेकडो कोटी रूपयांचे गैर आर्थिक व्यवहार जमिन व्यवहारांत सुरू आहेत, ते सोडून या ७ कोटी रूपयांच्या भानगडीत ईडीने घातलेले तोंड संशयाला जागा देणारे आहे हे मात्र खरे.