आरोग्य खात्याकडून गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेचे धिंडवडे

गांवकारी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
सरकारी नोकरभरतीत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला महत्त्व दिले जाईल, असे वारंवार सांगितले जाते. मात्र आरोग्य सेवा संचालनालयाने १०० कंत्राटी पारिचारिकांसाठी एकाच दिवशी सुमारे ४ हजार उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन, निवड यादी जाहीर न करता गुपचूपपणे नियुक्त्या केल्याने पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचे धिंडवडे निघाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
एकाच दिवशी ४ हजार उमेदवार
आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पारिचारिकांच्या १०० कंत्राटी जागांसाठी थेट मुलाखती घेण्यात आल्या. राज्यभरातून सुमारे ४ हजार बेरोजगार पारिचारिकांनी या मुलाखतींसाठी हजेरी लावली होती. सकाळी सहा वाजल्यापासून रांगेत उभ्या असलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीत केवळ एकच प्रश्न विचारण्यात आला. त्यानंतर सीव्ही जमा करून अनेक पारिचारिका घरी परतल्या. एका दिवशी इतक्या मोठ्या संख्येने मुलाखती आटोपून आरोग्य खात्याने गुणवत्ता कोणत्या निकषांवर ठरवली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
निकाल गुप्त, नियुक्ती फत्ते
मुलाखतीचे सोपस्कार पूर्ण होऊन तीन महिने उलटूनही या थेट मुलाखतींचा निकाल कुठेही जाहीर करण्यात आला नाही. मात्र सर्व १०० पारिचारिकांना कंत्राटी पद्धतीवर रुजू करून घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एका उमेदवाराने आरोग्य संचालनालयाशी संपर्क साधल्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे उत्तर देण्यात आले.
बेरोजगारांच्या शिक्षणाची थट्टा
सरकारी स्तरावर आपल्या मर्जीतील उमेदवारांना नोकऱ्या देण्याचे आधीच ठरले असताना, पारदर्शकता आणि गुणवत्तेच्या नावाखाली बेरोजगारांना मुलाखतीसाठी बोलावून त्यांच्या शिक्षणाची आणि संयमाची थट्टा केली जात असल्याची टीका आरजीपीने केली आहे. एकाच दिवशी ४ हजार उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन आरोग्य खात्याने विक्रमच केला असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांना ‘बहाद्दरांचा सन्मान’ करावा, अशी उपरोधिक मागणीही करण्यात आली.
युवा सुशिक्षित बेरोजगारांची भाजप सरकारकडून होत असलेली ही थट्टा आणि अपमान त्यांच्या मनात खोलवर रूजला आहे. परंतु त्याविरोधात बंड किंवा चळवळीचे धाडस त्यांच्यात नाही. आता तरी बेरोजगार युवकांनी भानावर येऊन बंडाचे निशाण हाती घ्यावे, असे आवाहन आरजीपीने केले आहे.
आरोग्य खात्याचा कर्मचारी भरती आयोगावर बहिष्कार?
आरोग्य खात्याच्या विविध जिल्हा, सामाजिक, शहरी, ग्रामीण तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पारिचारिकांच्या जागा रिक्त आहेत. येथे कायमस्वरूपी भरतीची गरज आहे. ही भरती गोवा कर्मचारी भरती आयोगामार्फत करावी लागणार असल्याने, कंत्राटी पद्धतीवर भरती करून बेरोजगारांची पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या खात्यात आयोगामार्फत एकही भरती केली जाणार नाही, असे ठरल्याची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या आयोगाला आरोग्यमंत्री मानत नाहीत, असेही बोलले जाते.