या मुर्खपणापेक्षा सरकारी नोकरीसाठी लोक किती उतावीळ झाले आहेत आणि सरकारी नोकरीकडे पाहण्याची समाजाची मानसिकता काय बनली आहे, हेच यातून दिसून येते.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैशांचे व्यवहार चालतात ही गोष्ट कुणालाही सिद्ध करण्याची गरज नाही. काही ठरावीक बाबतीत अपवाद असले तरी सरसकट सरकारी नोकऱ्यांची विक्री केली जाते, हे जगजाहीर आहे. याच कारणामुळे पुजा नाईक हिचे प्रकरण बरेच गाजले.
या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आणि सुमारे एक वर्ष उलटल्यानंतर अचानक पुजा नाईक एका प्रतिष्ठित माध्यमाकडे सनसनाटी वक्तव्य करते. या वक्तव्यात ती एका मंत्र्याचे आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नावे घेऊन त्यांच्याकडे आपण १७ कोटी रुपये दिल्याचा गंभीर आरोप करते. लोकांच्या विस्मृतीत गेलेल्या या प्रकरणाला पुजा नाईक यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा उजाळा मिळाला आणि सरकारसाठी ती अडचण ठरली.
प्रारंभी जी नावे चर्चेत होती ती अचानक गायब होऊन भलतीच नावे उजेडात आली. गुन्हा शाखेने चौकशी केल्यानंतर पोलिस अधीक्षक राहूल गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेतून संपूर्ण तपासाची माहिती दिली आणि सर्व संशयितांना दोषमुक्त केले. अखेरीस निष्कर्ष असा निघाला की पुजा नाईक हिने सुमारे ६५० उमेदवारांना नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून १७ कोटी रुपये उकळले आणि त्या पैशांतून चैन केली.
मग पुजा नाईक हिची कुठलीही खातरजमा न करता किंवा तिच्या विश्वासार्हतेची शाश्वती न पाहता एवढी मोठी रक्कम देणारे उमेदवार किंवा त्यांचे कुटुंबीय हे मुर्खच म्हणावे लागतील. या मुर्खपणापेक्षा सरकारी नोकरीसाठी लोक किती उतावीळ झाले आहेत आणि सरकारी नोकरीकडे पाहण्याची समाजाची मानसिकता काय बनली आहे, हेच यातून दिसून येते.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गुन्हा शाखेचे पोलिस अधीक्षक राहूल गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेतून या प्रकरणाचा तपास अहवाल जनतेसमोर ठेवला. या कृतीचे स्वागत करावे लागेल. परंतु केवळ ह्याच प्रकरणाचा अहवाल जनतेसमोर ठेवला गेला, तर इतर अनेक प्रकरणे जी गुन्हा शाखेतर्फे किंवा पोलिस खात्यातर्फे तपासली जात आहेत, त्यांचे अहवाल जनतेसमोर का सादर केले जात नाहीत?
अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे किंवा आर्थिक व जमिनींसंबंधीची प्रकरणे विविध पोलिस स्थानकांत किंवा गुन्हा शाखेत तपासली जात आहेत. मग या प्रकरणांची माहितीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे. अन्यथा ही प्रकरणे मिटवण्यासाठी पोलिस “सेटिंग” करतात अशा आरोपांना बळकटी मिळणारच आहे.
राहूल गुप्ता यांनी ज्या धाडसाने पुजा नाईक तपास प्रकरणाची माहिती दिली आणि प्रतिष्ठित तिघांना आरोपमुक्त केले, तीच पद्धत इतर प्रकरणांबाबतही घडावी. पोलिसांकडून पत्रकारांना माहिती देण्याबाबत अनेक अडचणी निर्माण केल्या जातात. कुठलीही माहिती पत्रकारांकडे पोहोचू नये, यावर भर दिला जातो.
अनेकदा पोलिसच पत्रकारांच्या माध्यमातून चुकीची माहिती पसरवून गोंधळ निर्माण करण्याचाही प्रयत्न करतात, हे रामा काणकोणकर प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे. पोलिस महासंचालक अलोक कुमार यांनी या प्रस्तावाचा जरूर विचार करावा. जनता आणि पोलिस यांच्यातील दुरावा कमी करून तो अधिक बळकट कसा बनेल आणि पोलिसांची विश्वासार्हता कशी निर्माण होईल, याकडे लक्ष द्यावे.