यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचा पणजी मतदारसंघ भाजपला पोटनिवडणुकीत वाचवता आला नाही. आता तीच परिस्थिती फोंड्यात निर्माण झाली तर भाजपसाठी ती शरमेची गोष्ट ठरेल.

सत्ताधारी भाजप आघाडीकडे विधानसभेतील ४० पैकी तब्बल ३३ आमदार असूनही एकमेकांप्रती अविश्वासाची मानसिकता आणि दगाफटका होण्याचा धोका हेच त्यांचा कमकुवतपणा ठरतो. केंद्रात भाजपचे भक्कम सरकार असल्यामुळेच राजकीय दहशत आणि सत्तेत राहून लोकांची कामे करून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी ही अनैसर्गिक गर्दी आहे, असे म्हणावे लागेल. विरोधक जेमतेम ७ आमदार असून त्यांच्यातही मतभेद आणि अंतर्गत हेवेदावे आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपला घाबरण्याचे कारण नाही.
फोंडा मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि माजी मंत्री रवी नाईक यांच्या निधनाला चार महिने उलटले तरी सरकारने पोटनिवडणुकीचे धाडस केलेले नाही. सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे गरजेचे असते. जिल्हा पंचायत निवडणुकीसोबतच ती घेता आली असती, तरीही भाजपने ती घेतली नाही. आता विधानसभा निवडणुकीला फक्त एक वर्षाचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. अशा वेळी फक्त सहा महिन्यांसाठी आमदार निवडून पुन्हा लोकांसमोर पाठविण्यात काही अर्थ नाही. गेले चार महिने फोंडा मतदारसंघ विना आमदार ठेवून सरकारने फोंडावासियांवर अन्याय केला आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत कुठलेच अपयश पदरी घ्यायचे नाही, असे धोरण भाजपचे राहिले आहे. रवी नाईक हे बहुजन समाजाचे मोठे नेते होते. शेवटी त्यांनी भाजपचीच कास धरली. गत विधानसभा निवडणुकीत ते फक्त ७७ मतांनी निवडून आले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी मगोचे केतन भाटीकर यांनी जोरदार टक्कर दिली होती. काँग्रेसचे उमेदवार राजेश वेरेकर यांनीही काही प्रमाणात मते मिळवली होती.
यावेळी मगो पक्ष सरकारसोबत आहे. मगोचे नेते सुदिन आणि दीपक ढवळीकर यांनी भाजप उमेदवाराला पाठींबा देण्याची घोषणा केली आहे. रवी नाईक यांचे पुत्र रितेश नाईक यांना उमेदवारी द्यावी, असेही मगोने जाहीर केले. त्यामुळे भाजपातील अंतर्गत उमेदवारीवरून निर्माण झालेल्या कलहाला नकळतपणे उत्तेजन मिळाले. रवी नाईक यांचे पुत्र रितेश आणि रॉय नाईक हे फोंडा पालिकेवर नगरसेवक आहेत. रितेश नाईक हे माजी नगराध्यक्ष असून उमेदवारीचे पहिले दावेदार मानले जातात. मात्र, राजकारणात दावेदारीला फारसा अर्थ नसतो. रितेश नाईक यांचे नाव पुढे आल्यानंतर काहीजणांनी रॉय नाईक यांना उमेदवारीसाठी पुढे केले.
भाजपच्या उमेदवारीवर अनेकांचा डोळा आहे. नगरसेवक आणि माजी नगराध्यक्ष अपूर्व दळवी हे प्रमुख दावेदार मानले जातात. त्यांनी पक्षासाठी निष्ठेने काम करून फोंडा मतदारसंघात संघटन उभारले आहे. त्यामुळे रवी नाईक यांच्या पुत्रांना संधी देऊन प्रामाणिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार का, असा पेच भाजपसमोर आहे. पोटनिवडणुकीत उमेदवारी मिळालेल्या आणि जिंकून आलेल्या उमेदवारालाच पुढील निवडणुकीत उमेदवारी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे भाजप उमेदवारी निश्चित करण्यात अडचणीत सापडला आहे.
ढवळीकरबंधूंनी भाजपला पाठींबा दिला असला तरी त्यांच्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवता येणार नाही, हे भाजप नेत्यांना ठाऊक आहे. सुदिन ढवळीकरांची फोंडा मतदारसंघावर चांगली पकड आहे. केतन भाटीकर यांना मगोची उमेदवारी मिळणार नसली तरी त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शवली आहे. ते भाजपचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी ठरतात. काँग्रेसची दावेदारी राजेश वेरेकर यांच्याकडे असली तरी उमेदवार अजून निश्चित झालेला नाही. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी आणि आरजीपी हे एकत्र आले तर फोंडा भाजपसाठी मोठी अडचण ठरू शकते.
यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचा पणजी मतदारसंघ भाजपला पोटनिवडणुकीत वाचवता आला नाही. आता तीच परिस्थिती फोंड्यात निर्माण झाली तर भाजपसाठी ती शरमेची गोष्ट ठरेल. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्यासाठी ही पहिलीच कसोटी ठरणार आहे. फोंड्याचा गड भाजप कसा सांभाळतो, यावरूनच पुढील निवडणुकीतील यशापशाची गणिते मांडली जाणार आहेत.