गोवा विद्यापीठाच्या दर्जात सुधारणा करायची असेल, तर गोमंतकीय प्राध्यापकांना बळ द्या, त्यांच्यावर विश्वास ठेवा आणि त्यांचे योगदान मान्य करा. बाहेरून गुणवत्ता आणण्याचा आग्रह करताना स्थानिक क्षमतेचा अपमान होऊ नये.

गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरिलाल बी. मेनन यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत गोवा विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय क्रमवारीतील घसरणीसाठी प्राध्यापक निवडीत असलेल्या १५ वर्षांच्या अधिवास अटीला जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या या विधानाने केवळ शैक्षणिक वर्तुळातच नव्हे, तर संपूर्ण गोमंतकीय समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. या विधानाचा अर्थ असा घेतला जातो की, गोमंतकीय प्राध्यापक विद्यापीठाच्या दर्जात भर घालण्यास असमर्थ आहेत आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी बाहेरूनच प्राध्यापक आणावे लागतात. ही भूमिका केवळ चुकीचीच नाही, तर गोमंतकीयांच्या शैक्षणिक क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. गोवा विद्यापीठाने अधिवास अटीच्या आधारे अनेक प्राध्यापकांची नियुक्ती केली आहे. या प्राध्यापकांनी संशोधन, अध्यापन आणि शैक्षणिक उपक्रमांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. काही अपवाद असू शकतात, पण त्यामुळे संपूर्ण गोमंतकीय प्राध्यापकवर्गाला अपात्र ठरवणे ही एक अविचारी आणि अपमानास्पद भूमिका आहे. गुणवत्ता ही अधिवासावर नव्हे, तर शैक्षणिक दृष्टिकोन, संशोधनाची बांधिलकी आणि विद्यार्थ्यांशी असलेल्या संवादावर अवलंबून असते. गोमंतकीय प्राध्यापकांनी आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये लेख प्रसिद्ध केले आहेत, संशोधन प्रकल्प राबवले आहेत आणि विद्यापीठाच्या विविध समित्यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे त्यांची गुणवत्ता अधिवासाच्या आधारावर मोजणे अन्यायकारक ठरेल. गोवा विद्यापीठ ही जरी स्वायत्त संस्था असली, तरी तिचा आर्थिक भार सरकारकडून उचलला जातो. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी आहे की विद्यापीठाच्या कारभारावर लक्ष ठेवावे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीपासून ते धोरणनिर्मितीपर्यंत अनेक बाबतीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. अलीकडेच काही प्रकरणांमध्ये स्थानिक प्राध्यापकांमध्येच अंतर्गत कुरघोडी आणि स्पर्धा दिसून आली आहे. ही मानसिकता परप्रांतीयांना संधी देण्यास कारणीभूत ठरते. गोमंतकीय प्राध्यापकांनी एकमेकांना साथ देत विद्यापीठाच्या प्रगतीसाठी एकत्र काम करणे ही काळाची गरज आहे. गोवा विद्यापीठाच्या दर्जात सुधारणा करायची असेल, तर गोमंतकीय प्राध्यापकांना बळ द्या, त्यांच्यावर विश्वास ठेवा आणि त्यांचे योगदान मान्य करा. बाहेरून गुणवत्ता आणण्याचा आग्रह करताना स्थानिक क्षमतेचा अपमान होऊ नये. राजकीय पक्षांनी या विषयावर भूमिका घेतली आहे, पण आता शैक्षणिक तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि समाजातील जाणकारांनीही या विषयावर स्पष्ट मत मांडणे आवश्यक आहे. कारण विद्यापीठ हे केवळ संस्थाच नाही, तर संस्कृती, आत्मभान आणि सामाजिक प्रगतीचे केंद्र असते आणि त्यात गोमंतकीयांचा सहभाग हा पर्याय नाही, तर गरज आहे.