ठाकरे आले, गोंयकार कधी?

सध्याच्या परिस्थितीत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच विरोधक उरले आहेत आणि त्यांच्यातही प्रचंड मतभेद आहेत. अशा वेळी भाजप बिनधास्त आहे.

महाराष्ट्रात मराठी माणूस जागा होत आहे. कौटुंबिक कलहातून एकमेकांपासून दूर गेलेले आणि एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनलेले ठाकरे बंधू आज, ५ जुलै रोजी, एकत्र आले. महाराष्ट्रात भाजप सरकारने हिंदी सक्तीचा जो निर्णय घेतला, त्याविरोधात मराठी अस्मितेचा विषय तापला. या विषयावरून प्रादेशिकतेच्या मुद्द्याला आपोआपच झळाळी प्राप्त झाली आणि त्यातूनच महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक ओळखीचे प्रतीक असलेल्या शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि मनसेला एकत्र येणे भाग पडले. भाजपने महाराष्ट्राच्या प्रादेशिकतेची शकले पाडली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून राजकीय स्वार्थ कसा अग्रस्थानी असतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. मुळात भाजपला प्रादेशिकता हा विषयच नको आहे. भारताला एका धाग्यात आणि हिंदुत्वाच्या आधारावर जोडण्याची भाजपची नीती आहे. या नीतीला दक्षिण भारतातून प्रचंड विरोध होत असतानाच, आता महाराष्ट्रात मराठीचा गजर ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीमुळे सुरू झाला आहे. त्यामुळे भाजप त्याचा कसा सामना करते, हे पाहणे राजकीय विश्लेषकांसाठी उत्सुकतेचा आणि अभ्यासाचा विषय ठरत आहे. गोव्याचे गोंयकारपणही अलीकडच्या काळात संवेदनशील आणि चर्चेचा विषय ठरले आहे. गोवा लहान असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या स्थलांतरामुळे गोव्याची अस्मिता आणि ओळख पुसली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. महाराष्ट्रासारखे मराठीच्या नावाखाली एकत्र येण्याची परिस्थिती गोव्यात नाही. येथे मराठी, कोकणी, रोमन लिपी वादामुळे समाज आधीच विभागलेला आहे. या सगळ्या वेगवेगळ्या धाग्यांना गोंयकारपणाच्या माळेत गुंफण्याची गरज आहे. राजकीय स्तरावर काँग्रेसनंतर भाजपने सत्ता मिळवल्यामुळे ‘हायकमांड’ संस्कृतीचा अतिरेक सुरू आहे. दिल्लीतून निर्णय घेतले जातात आणि आपले नेते दिल्लीश्वरांसमोर नतमस्तक होतात, हे पाहावे लागते. भाजपने पायाभूत विकासाच्या नावाखाली जो झंझावात सुरू केला आहे, त्यात गोंयकारपण चिरडले जात आहे. गोवा आता अनेकांसाठी ‘सेकंड होम डेस्टिनेशन’ म्हणून नावारूपाला येऊ लागला आहे. इथली भाषा, संस्कृती, वेगळेपण या सगळ्यांना एकाकी करून ‘भारतीयत्वा’च्या नावाखाली गोंयकारपणावर पांघरूण घालण्याचे काम सुरू आहे. या झंझावाताला तोंड देण्याची क्षमता गोमंतकीयांत नाही. गोमंतकीय हिंदू जनता मोठ्या प्रमाणात या प्रचाराला बळी पडलेली दिसते. केवळ इथला ख्रिस्ती समाज गोंयकारपणाचा झेंडा हातात धरून उभा आहे, पण त्यांना गारद करणे भाजपसाठी कठीण नाही, हे ते आता समजू लागले आहेत. आत्तापर्यंत ख्रिस्ती समाजाने भाजपचा हा वारू रोखून धरला होता. त्यामुळे भाजपने आपली रणनितीच बदलली. ख्रिस्ती मतदारांना भाजप रोखू शकत नाही, पण ख्रिस्ती आमदारांना पळवू शकतो. विरोधी पक्षांतील ख्रिस्ती आमदारांची आयात करून सत्तेवर पकड घट्ट करण्याची नवी रणनिती त्यांनी यशस्वीपणे राबवली आहे. एवढेच नव्हे, तर या ख्रिस्ती नेत्यांना हिंदुत्वाचा जयजयकार करायला भाग पाडले आहे. हे चित्र पाहिल्यानंतर जनताही संभ्रमात सापडली आहे. नेमके करायचे काय, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच विरोधक उरले आहेत आणि त्यांच्यातही प्रचंड मतभेद आहेत. अशा वेळी भाजप बिनधास्त आहे. विरोधक सत्ताधाऱ्यांशी स्पर्धा करण्याऐवजी एकमेकांशीच झुंजताना दिसत आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर गोव्याचे राजकीय भवितव्य अधांतरी होईल आणि त्याचा फटका इथल्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रावर निश्चितच उमटेल. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी गोंयकारांना एकत्र येण्याची गरज आहे. गोंयकार एकत्र आले नाहीत, तर गोंयकारपण या भूमीतून हद्दपार होण्यास वेळ लागणार नाही.

  • Related Posts

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!