सरकारात प्रचंड धुसफूस

मंत्री, आमदारांत उत्सुकता आणि धास्तीही

गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

आगामी विधानसभा निवडणुकीला अद्याप दोन वर्षे बाकी असताना भाजपने आत्तापासूनच निवडणूक तयारीचा शंख फुंकला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेवरून सरकारात प्रचंड धुसफूस सुरू झाली असून मंत्री, आमदारांत उत्सुकता आणि त्याचबरोबर धास्तीही लागली आहे. दिल्लीत वेगवेगळ्या नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेतली. या भेटीबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकली नसली तरी आगामी मंत्रिमंडळ फेररचना आणि खातेबदलासंबंधीची पूर्वकल्पना देण्यासाठीच ही भेट होती, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
मगो-भाजप युतीचे त्रांगडे
गत विधानसभा निवडणुकीत मगो पक्षाने तृणमूल काँग्रेसकडे युती करून भाजपला अपशकुन करण्यासाठी सगळी ताकद पणाला लावली होती. ह्याच अनुषंगाने सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रीपद देण्याबाबत भाजपात नाराजी होती. तरीही श्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसार सुदिन ढवळीकरांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यात आला. भाजपच्या कोअर समितीच्या बैठकीत मगोसोबत युतीची गरज नाही, असा सूर काही नेत्यांनी लावल्याची खबर आहे. सुदिन ढवळीकरांना दिलेले मंत्रीपद काढून ते एखाद्या भाजप आमदाराला देण्यात यावे, जेणेकरून आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला त्याचा फायदा होईल, असेही मत व्यक्त झाले आहे. कोअर समितीच्या भावना आणि कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केलेले मत यात साम्य आढळून येत असल्याने भाजपात अंतर्गत मगो पक्षामुळे मतभेद निर्माण झाल्याचे कळते. मगो पक्षाने सरकारला पाठिंबा द्यावा पण मंत्रीपद आणि महामंडळ काढून घेण्यात यावे, अशी मागणी अनेकांनी केली आहे.
दिगंबर, रमेश तवडकरांच्या नावांची चर्चा
राज्य मंत्रिमंडळ फेररचनेत मडगावचे आमदार दिगंबर कामत आणि सभापती रमेश तवडकर यांची मंत्रीपदी वर्णी लागणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही नव्या मंत्र्यांसाठी कुणाचा पत्ता कट केला जातो, हे अद्याप स्पष्ट नाही. डिलायला लोबो या महिला आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे, अशीही काहीजणांची मागणी आहे, जेणेकरून महिलांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. आता हे गणित नेमके कसे काय मांडले जाते, हे पाहावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री पेचात
गत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर २० जागा जिंकून आणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले होते. यानंतर लगेच अपक्षांनी आणि मगो पक्षाकडून सरकारला पाठिंबा देण्यात आला. सुदिन ढवळीकर यांना दिल्लीश्वरांच्या आग्रहावरून मंत्रीपद देण्यात आले. यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या ८ आमदारांना भाजपात प्रवेश देण्याचा प्रस्तावही दिल्लीतूनच आला आणि त्याची कार्यवाही झाली. सरकारला अडचणीत आणू शकेल, अशी विरोधकांची ताकद राहता कामा नये, अशा उद्देशाने ही रणनिती आखण्यात आली होती.

  • Related Posts

    गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी ‘कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’

    न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने…

    ही अघोषित आणीबाणी तर नव्हे?

    घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक…

    You Missed

    High Court Restrains Reopening of Dharbandora Hotmix Plant

    High Court Restrains Reopening of Dharbandora Hotmix Plant

    गोव्यात भाजपकडून पाच प्रकारच्या चोऱ्या; गिरीश चोडणकरांचा गंभीर आरोप

    गोव्यात भाजपकडून पाच प्रकारच्या चोऱ्या; गिरीश चोडणकरांचा गंभीर आरोप

    Casino Advertisements Across Goa Violate Gambling Law; Justice Rebello Demands Immediate Police Action

    Casino Advertisements Across Goa Violate Gambling Law; Justice Rebello Demands Immediate Police Action

    05/11/2026 e-paper

    05/11/2026 e-paper

    गोवा `सीईओं`ना हायकोर्टाचा दणका !

    गोवा `सीईओं`ना हायकोर्टाचा दणका !

    सचिवांकडून सरपंचानाच कारणे दाखवा !

    सचिवांकडून सरपंचानाच कारणे दाखवा !