अन्यथा जनताच एक दिवस सरकारला विचारेल, आमच्या पैशांत तुमचे सोहळे झाले; पण आमच्या जगण्याचे काय ?

राज्यात एकीकडे सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित प्रश्न आ वासून उभे आहेत आणि दुसरीकडे सरकार उत्सव, सोहळे, जाहिरातबाजी आणि स्वतःच्या प्रतिमानिर्मितीत मश्गूल आहे. बेरोजगारीने तरुणाई अस्वस्थ आहे. शिक्षणाची दिशा आणि गुणवत्ता यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महागाईने मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे महिन्याचे गणित बिघडवले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने स्वतःलाच एक साधा प्रश्न विचारायला हवा, हे खरंच शोभतंय का?

रस्ते, पूल, इमारती म्हणजेच विकास नव्हे. पायाभूत सुविधा आवश्यकच आहेत; पण त्या उभ्या राहिल्या म्हणजे सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. या तथाकथित विकासाचे ‘सोशल ऑडिट’ झाले पाहिजे. विकास खरोखरच प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचला असेल तर दयानंद सामाजिक सुरक्षा, गृहआधार, लाडली लक्ष्मी यांसारख्या योजनांवरील अवलंबित्व कमी का होत नाही? तीन मोफत सिलिंडरच्या लाभाचे फक्त वर्षाकाठीचे तीन हजार रुपये मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा कसले चित्र दाखवतात? समृद्धीचे की आर्थिक असुरक्षिततेचे?

सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याऐवजी ‘इव्हेंट पॉलिटिक्स’चा सोपा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक सेवेतील २५ वर्षांनिमित्त कार्यक्रम, ‘सेवा संकल्प’, ‘गोवा उज्ज्वला’ आणि वेगवेगळ्या नावांनी मेळावे, सरकारी योजना आणि राजकीय प्रचार यांच्यातील सीमारेषाच धूसर होत चालली आहे. सरकारी तिजोरी जनतेची आहे; कोणत्याही पक्षाची प्रचारनिधी नव्हे.

याहून गंभीर प्रश्न संभाव्य संकटांचा आहे. पाऊस, पाणीसाठा, शेती, वीज आणि अन्नधान्य पुरवठ्यातील संभाव्य अडचणींकडे सरकारने आजपासून गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. गोवा अन्नधान्य, भाजीपाला आणि अनेक जीवनावश्यक वस्तूंसाठी शेजारील राज्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. उद्या पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली तर? पाणी कमी पडले तर? अन्नधान्य महागले तर? वीजपुरवठ्यावर परिणाम झाला तर? आपत्कालीन आराखडा काय आहे?

लोकांना संकटाची पूर्वकल्पना देणे म्हणजे घबराट निर्माण करणे नव्हे; ते जबाबदार प्रशासनाचे लक्षण आहे. कोविडच्या काळात अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीत स्थलांतरित कामगार आणि गरीबांचे झालेले हाल आपण विसरू शकत नाही. कोणत्याही संकटाचा पहिला आणि सर्वाधिक फटका गरीबालाच बसतो. म्हणून विकासाच्या घोषणांपेक्षा त्यांच्या जगण्याची हमी महत्त्वाची आहे.

जनतेच्या पैशांचे प्राधान्यक्रम ठरवताना सरकारने संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. जाहिराती, उत्सव, सोहळे आणि कोकणीत म्हणायचे तर ‘फोल्गां’वर होणारा खर्च कमी करून रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, शेती आणि महागाईच्या परिणामांशी सामना करण्यासाठी पैसा राखून ठेवला पाहिजे.

एकहाती सत्ता दीर्घकाळ टिकली की आत्मपरीक्षणाची जागा आत्मप्रौढी घेण्याचा धोका असतो. जनतेचे प्रश्न ऐकू येईनासे झाले की सत्तेची संवेदनशीलता बोथट होते. आणि जेव्हा सरकारला स्वतःचे सोहळे जनतेच्या वेदनांपेक्षा महत्त्वाचे वाटू लागतात, तेव्हा तो केवळ राजकीय अहंकार राहत नाही, तो लोकशाहीसाठी इशारा ठरतो.

गोव्याला आज आणखी एका इव्हेंटची गरज नाही. गोव्याला संवेदनशील, दूरदृष्टीचे आणि सामान्य माणसाच्या उद्याची चिंता करणारे प्रशासन हवे आहे. अन्यथा जनताच एक दिवस सरकारला विचारेल, आमच्या पैशांत तुमचे सोहळे झाले; पण आमच्या जगण्याचे काय ?