ही अवलंबितता परवडेल काय ?

सरकारी पगार, सामाजिक योजनांचा भार या महसूलावर अवलंबून असल्याने आता हे स्वीकारूनच आपल्याला पुढे जावे लागेल. हा प्रवास आपल्याला नेमका कुठे नेऊन सोडणार हे कुणीच सांगू शकणार नाही.

ग्रामसभेचा आणि स्थानिकांचा विरोध डावलून धारगळ पंचायत मंडळातील सत्ताधारी ५ पंचसदस्यांनी सनबर्न महोत्सवाला तत्वतः ना हरकत देण्याचा घेतलेला ठराव राज्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. पंचायतराज कायदा आणि घटनेच्या ७३ व्या दुरूस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या स्वायत्ततेचा अशा तऱ्हेने वापर होऊ लागला तर ग्रामस्वराज्य संस्थेलाच वाळवी लागेल, हे वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही. ग्रामसभा ही सर्वोच्च असूनही ग्रामसभेचा ठराव अव्हेरून नेमका त्याविरोधात ठराव समंत करून घेण्याचे धाडस पंचसदस्यांत तयार होतेच कसे, हा मुलभूत प्रश्न आहे. हल्लीच सरपंचपदाच्या खुर्चीवर बसलेले सतीश धुमाळ यांच्या चेहऱ्यावरील तणाव स्पष्टपणे दिसत होता. हे सगळे वरती ठरलेले आहे. आम्ही फक्त बळीचे बकरे असेही ते नकळतपणे ते म्हणून गेले. अर्थातच वरून म्हणजे थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हा ठराव समंत करून घेण्याचा दबाव होता म्हटल्यावर ते बिचारे काय करू शकतील. पंचसदस्यांनी धाडस दाखवायला हवे वगैरे त्यांना उपदेशाचे डोस देणे सोपे असते परंतु सरकारकडून त्यांची विकासकामांत आणि इतर गोष्टींत होणारी अडवणूक त्यांना माहित असते आणि त्यामुळे आपल्या लोकांची साधी साधी कामेही ते करू शकत नाहीत. सरकारची आणि त्यात खुद्द मुख्यमंत्र्यांचीच मर्जी असेल तर मग अशा पंचसदस्यांना हत्तीचे बळ चढणे स्वाभाविक आहे. सनबर्न ही आपल्या पर्यटनाची गरज आहे. अर्थात योग्य धोरण, नियोजन आणि पारदर्शकता असेल तर त्याला विरोध होण्याची कारणही नाही. परंतु आत्तापर्यंत १७ सनबर्न महोत्सव झाले तरीही शेवटपर्यंत परवाने आणि मान्यतेबाबतची अनिश्तितता कायम ठेवण्यातच अनेकांचे खीसे भरतात हे काही आता लपून राहीलेले नाही. सनबर्नमधून मिळणाऱ्या वैयक्तीक फायद्यासाठी आपल्याकडे कुठल्याही थराला राजकारणी जाऊ शकतात हे आपण पाहीलेले आहेच. राज्याची अर्थव्यवस्थाच सध्या आपल्याला अघोरतेकडे वाहून नेत आहे. राजकारणाची नैतिकताच ढासळत चालली आहे. राज्यापेक्षा वैयक्तीक स्वार्थ आणि हीताला अधिक महत्व प्राप्त झाल्याने राज्याची वाटचाल संकटाच्या दिशेने कुच करू लागली आहे. खाण उद्योगाने इथल्या पर्यावरणाची प्रचंड हानी केली खरी परंतु त्यातून राज्याच्या तिजोरीला मदत झाली. खाण उद्योगाच्या नावाने अनेकजण गब्बर झाले. हा उद्योग बंद पडल्यानंतर आता तीच स्थिती पर्यटनात निर्माण झाली आहे. पर्यटनात पर्यावरणावर घाला तर पडतो आहेच परंतु इथली सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतीक वातावरणही दूषीत होत चालले आहे. बेशिस्त आणि भांडवलशाही पर्यटनामुळे गैरप्रकारांना पाठबळ मिळत आहे आणि सरकारवर दबाव टाकणारी एक समांतर व्यवस्था निर्माण झाली आहे. आपली अर्थव्यवस्थाच अबकारी, कॅसिनोंवर अवलंबित बनली आहे. मद्य, पार्टी आणि जुगार संस्कृती पर्यटनाचा आत्मा बनला आहे. हे रोखणे आता शक्य नाही. सरकारी पगार, सामाजिक योजनांचा भार या महसूलावर अवलंबून असल्याने आता हे स्वीकारूनच आपल्याला पुढे जावे लागेल. हा प्रवास आपल्याला नेमका कुठे नेऊन सोडणार हे कुणीच सांगू शकणार नाही.

  • Related Posts

    विधानसभेचे पावित्र्य जपा!

    मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे देखील काही करू शकणार नाहीत. कारण ते सत्तेत आणि या पदावर असताना या मंत्र्यांचा दबाव कायम त्यांच्यावर राहावा, या हेतूनेच श्रेष्ठींनी ही व्यक्ती त्यांच्या मागे…

    युनिटी मॉलचा अट्टाहास का ?

    सरकारने चिंबलकरांना अधिक वेठीस न धरता हा अट्टाहास सोडावा आणि या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागा शोधून या विषयाला पूर्णविराम द्यावा, एवढेच सांगावेसे वाटते. सांताक्रुझ मतदारसंघातील चिंबल गावातील आदिवासी समाज नियोजित…

    You Missed

    15/01/2026 e-paper

    15/01/2026 e-paper

    विधानसभेचे पावित्र्य जपा!

    विधानसभेचे पावित्र्य जपा!

    चिंबलकरांच्या आंदोलनाला जॅमरचा चाप

    चिंबलकरांच्या आंदोलनाला जॅमरचा चाप

    युनिटी मॉलचा अट्टाहास का ?

    युनिटी मॉलचा अट्टाहास का ?

    हडफडे दुर्घटनेच्या दोषींना सरकारी अभय?

    हडफडे दुर्घटनेच्या दोषींना सरकारी अभय?

    14/01/2026 e-paper

    14/01/2026 e-paper