ही चॅलेंज स्वीकारणार काय?

कुठलीतरी एजन्सी गोव्याच्या पर्यटनाची हमी देण्यापेक्षा गोव्यातील हितधारक आणि निर्णय प्रक्रियेतील मंत्री, आमदारच हमी देतील ते अधिक प्रभावी आणि विश्वासात्मक ठरेल.

गोव्याच्या पर्यटनासंबंधी नकारात्मक गोष्टींचा प्रचार करून गोव्याचे नाव बदनाम करण्याच्या काही सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सर्सचा विषय राज्य सरकारने गंभीरपणे घेतला आहे. पर्यटन हितधारकांच्या बैठकीनंतर गोवा पर्यटन मंडळाच्या बैठकीतही हा विषय प्राधान्यक्रमाने चर्चेला घेण्यात आला. इन्फ्ल्यूएन्सर्सच्या या नकारात्मक प्रचार तंत्राला सडेतोड प्रत्यूत्तर देण्यासाठी सरकारातील मंत्री, आमदार आणि हितधारक पुढाकार घेणार काय, हा सवाल आता उपस्थित करावा लागणार आहे. इन्फ्ल्यूएन्सर्सच्या नकारात्मक प्रचाराचा एवढा धसका सरकारने घेतलेला पाहून अजब वाटते. राज्यातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते सरकारच्या अनेक चुकीच्या आणि भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगत असतात. या गोष्टींमुळे सरकारची आणि राज्याचीही बदनामी होते, तर मग त्याबाबत एकाही मंत्री, आमदाराला धास्ती किंवा वाईट का वाटत नाही? सामाजिक कार्यकर्त्यांचा नकारात्मक प्रचार मोडून काढण्यासाठी हेच मंत्री, आमदार उघडपणे सोशल मीडियावर स्वतःहून हा खोटारडेपणा का खोडून काढत नाहीत, असाही प्रश्न पडतो.
गोवा पर्यटन हितधारकांच्या बैठकीत पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२४ मध्ये १.४ कोटी पर्यटकांनी गोव्याच्या भूमीवर पाय ठेवला. ही आकडेवारी गतवर्षीच्या तुलनेत अधिक आहे आणि त्यामुळे पर्यटकांनी गोव्याकडे पाठ फिरवली या दाव्यात काहीच तथ्य नाही, असाही युक्तीवाद त्यांनी केला. गोव्याची सध्याची सरासरी लोकसंख्या १७ लाख धरली तर ६ पटींनी पर्यटक गोव्यात आले होते. आता या ६ पटींनी अधिक आलेल्या पर्यटकांना सामावून घेण्यासाठी आपल्याकडे साधनसुविधा किंवा अन्य गोष्टी आहेत का? की ह्या आकड्यामुळेच कुठेतरी स्थानिकांना अडचणी, समस्यांना सामोरे जावे लागले आणि त्यातून कुठेतरी पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये खटके किंवा भांडणे झाली नसतील कशावरून, याचाही विचार होण्याची गरज आहे. आपण पर्यटकांच्या आकड्यांकडेच लक्ष देतो, परंतु त्यामुळे स्थानिकांना रोजच्या व्यवहारांत सामोरे जावे लागणाऱ्या अडचणींकडे अजिबात लक्ष देत नाही. अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी, बेशिस्त पार्किंग आणि इतर अनेक अडचणींमुळे स्थानिकांची गैरसोय होते आणि त्यातून स्थानिकांना पर्यटकांची ही संख्या डोकेदुखी वाटू लागते. पर्यटकांची वाढती संख्या ही आनंदाची गोष्ट ठरावी, परंतु ती जर स्थानिकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली तर आपण कुठेतरी चुकीच्या दिशेने जात आहोत, याचे भान सरकारने ठेवण्याची गरज आहे.
सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएनर्सच्या नकारात्मक प्रचाराला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रचार मोहीम राबवण्याचा निर्णय गोवा पर्यटन मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पर्यटन वृद्धीसाठीच्या विदेशवाऱ्या आणि विदेश दौऱ्यांवर कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी चालते, तसाच हा प्रकार ठरणार आहे. मुळातच गोवा सरकारातील मंत्री, आमदार तसेच पर्यटन क्षेत्रातील हितधारक घटकांनी स्वतःहूनच इन्फ्ल्यूएनर्स बनून जर गोव्याच्या पर्यटनाचा प्रचार केला किंवा नकारात्मक गोष्टींचा समाचार घेतला तरीही ते पुरेसे आहे. कुठलीतरी एजन्सी गोव्याच्या पर्यटनाची हमी देण्यापेक्षा गोव्यातील हितधारक आणि निर्णय प्रक्रियेतील मंत्री, आमदारच हमी देतील ते अधिक प्रभावी आणि विश्वासात्मक ठरेल. आपले मंत्री, आमदार आणि पर्यटन हितधारक हे आव्हान स्वीकारतील काय?

  • Related Posts

    पंचायती हव्याच कशाला ?

    प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाच्या ७३…

    लोकांच्या दारी सरकारचे राजकारण ?

    वास्तविक, हजारो नागरिकांना आपली साधी कामे करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दारात जावे लागत असेल, तर ती अभिमानाची नव्हे, आत्मपरीक्षणाची बाब आहे. सरकार लोकांच्या दारी पोहोचत आहे की सत्ताधारी भाजप लोकांच्या दारी…

    You Missed

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    22/10/2026 e-paper

    22/10/2026 e-paper