राजकीय सोयीसाठी कायदे आणि नियम जर वाकवले जात असतील, तर मग या राज्यात कायदा सर्वांना समान आहे असे कसे म्हणता येईल? जिथे सर्वांना कायदा समान नाही, तिथे राज्य संविधानाप्रमाणे चालत नाही, असाच त्याचा अर्थ होत नाही का?

गेले ३४ दिवस चिंबलकर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलकांना भेटून त्यांची विचारपूस करणे किंवा त्यांनी महाआंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर किमान चर्चेअंती माघारी घेण्यासाठी प्रयत्न करणे सोडून, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी जमावबंदी जारी करून स्वतःचेच हसे करून घेतले. ते आयएएस अधिकारी असून विशेषतः जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असल्याने काही प्रकरणे कशी हाताळावीत याचे भान असणे अपेक्षित आहे. चिंबलकरांना जमावबंदीचा आदेश जारी करून त्यांच्या महाआंदोलनाला अटकाव करण्यात आला; परंतु भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या स्वागताच्या अनुषंगाने या जमावबंदी आदेशाची विटंबना झाली. याचे उत्तर जिल्हाधिकारी देणार आहेत काय?
चिंबलच्या आंदोलनाकडे सरकारची दृष्टीच पूर्वग्रहदूषित होती. कारण, ३४ दिवस आंदोलन करणाऱ्यांना भेटण्याची किंवा त्यांच्याकडे जाऊन चर्चा करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. आंदोलक सरकारातील एका मंत्र्यावर व आमदारावर उघडपणे टीका करतात म्हणून त्यांच्याशी चर्चा करणे उचित मानले नाही, असे जर असेल तर मग ह्याच आंदोलकांच्या भावना आणि इच्छांचा आदर करून हे दोन्ही वादग्रस्त प्रकल्प इतरत्र स्थलांतर करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला. सरकारातील चार आदिवासी नेत्यांनाही पुढे करून चिंबलवासीयांची समजूत काढता न येणे हे दुसरे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. सरकार आपल्या भूमिकेशी खरोखरच प्रामाणिक असते आणि या प्रकल्पांमागे अन्य कुठलाच स्वार्थ नसता, तर निश्चितच चर्चा करून या प्रकल्पांचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्याचा पुढाकार सरकारने घ्यायला हवा होता. सरकारने आपल्या कृतीतून हे आंदोलन राजकीय प्रेरित असल्याचे भासवले; परंतु अखेरच्या निर्णयातून मात्र सरकारने स्वतःचेच हसे करून घेतले, असाच त्याचा अर्थ निघतो.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांनी जमावबंदी लागू करताना जी कारणे दिली, ती पाहता आंदोलक हातात शस्त्रे घेऊन राजधानीत हिंसा करण्यासाठी येत असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. हे आंदोलन आझाद मैदानावर होणार होते; मग कडेकोड पोलिस बंदोबस्त ठेवून आंदोलन करण्यास मोकळीक दिली जाऊ शकली नसती काय? अर्थात, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांचे आगमन पणजीतच होणार होते आणि अशावेळी आंदोलनाचे प्रदर्शन त्यांच्यासमोर होणे हे भाजपसाठी अडचणीचे ठरले असते. त्यामुळेच कायदा-सुव्यवस्थेपेक्षा राजकीय सोयीसाठीच हा जमावबंदीचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केला, हे कुणीही अमान्य करू शकणार नाही. आंदोलकांनी परवानगी घेतली नाही, हे कारण दिले जाईल; परंतु त्यांनी परवानगी मागितली असती तरी ती दिली गेली असती काय, या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? यापूर्वी अशा अनेक आंदोलनांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. लोकशाहीत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे; मग गोव्यातील भाजपला लोकशाहीतील या अधिकारांची इतकी धास्ती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
जनता आणि सरकार किंवा प्रशासन यांच्यात जितका संवाद होईल तितके शासन अधिक प्रभावी पद्धतीने चालेल. जनतेकडे केवळ राजकीय उपक्रमातून संवाद साधणे, आणि तोही एकतर्फी, ही आता सवयच बनली आहे. दुतर्फी संवाद साधण्याचा आत्मविश्वासच राजकीय नेते गमावून बसले आहेत. जनतेचे खोचक प्रश्न आणि अडचणी ऐकण्याची तयारीच त्यांच्यात नाही, हे त्यांच्या वर्तनातून दिसून येते. एखाद्या कार्यक्रमात कुणी नागरिकाने प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले तर आपल्या टट्टूंना पुढे करून त्याला खाली बसण्यास भाग पाडणे ही आताच्या राजकारणाची पद्धत बनली आहे. कुठल्याच मंत्र्याला खोचक प्रश्न नको असतात. खोचक प्रश्न केला की लगेच पत्रकारांवर ‘एक्टीविस्ट’ असल्याचा शिक्का मारला जातो. आता पत्रकारांनी प्रश्नच जर करायचे नाहीत, किंबहुना आमदार-मंत्र्यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न करायचे नाहीत, तर मग ते काय बरळतात तेच लोकांना दाखवायचे, हीच पत्रकारिता म्हणायची काय?
राजकीय सोयीसाठी कायदे आणि नियम जर वाकवले जात असतील, तर मग या राज्यात कायदा सर्वांना समान आहे असे कसे म्हणता येईल? जिथे सर्वांना कायदा समान नाही, तिथे राज्य संविधानाप्रमाणे चालत नाही, असाच त्याचा अर्थ होत नाही का?