बाकी कंत्राटदारांची करूणा, दया या सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत परंतु या एकूणच कारणे दाखवा ते काळ्या यादीच्या भानगडीमागच्या प्रकरणात नेमके काय काळेबेरे आहे, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले आहे हे नक्की.

राज्यात ठिकठिकाणी रस्त्यांची निकृष्ट कामे केलेल्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीसा जारी करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली होती. अर्थात हे खाते पहिल्यांदाच त्यांच्याकडे आल्यामुळे कदाचित त्यांनी हे धाडस दाखवले असण्याची शक्यता आहे. कारणे दाखवा नोटीसा जारी केल्यानंतर मात्र पुढे काहीच झाले नाही. गेल्या पाच वर्षांत एकाही कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही.
कंत्राटदारांवर कारवाई करणे हे तसे सोपे काम नसते हेच यातून सिद्ध झाले. कारणे दाखवा नोटीसा पाठविण्याच्या धडाकेबाज कारवाईनंतर काळ्या यादीत एकाही कंत्राटदाराचा समावेश न होण्यामागच्या या घटनाक्रमामागील काळेबेरे नेमके काय असेल, याची उत्सुकता लागणे यात काय गैर आहे. भाजप सरकारात सार्वजनिक बांधकाम हे वजनदार खाते निलेश काब्राल यांना मिळाले. भाजपचे मूळ आमदार असलेल्या निलेश काब्राल यांना आयात केलेल्या आमदाराची सोय करण्यासाठी आपले पद सोडावे लागले. खरेतर हा काब्राल यांनी केलेला त्याग म्हणायला हवा. परंतु सार्वजनिक बांधकाम खात्यासारखे वजनदार पद असूनही मंत्रीपदावरून पायउतार झालेल्या काब्राल यांना साधे महामंडळ देखील मिळू शकले नाही, यावरून भलताच वास येतो.
काब्राल यांना पदावरून खाली उतरवण्यासाठीच ही मंत्रीबदलाची कारवाई करण्यात आली की काय, असा संशय येण्यासारखीच ही गोष्ट ठरावी, अन्यथा एवढा मोठा त्याग केलेल्या काब्रालांच्या पदरी एक साधे महामंडळही पडू नये, हे कुणालाच पटणारे नाही. या मंत्रीबदलाच्या निमित्ताने सार्वजनिक बांधकाम खाते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे राहिले. आलेक्स सिक्वेरा यांनी वीज खाते सांभाळले होते, त्यामुळे ते सार्वजनिक बांधकाम खातेही सहजपणे सांभाळू शकत होते तरीही सार्वजनिक बांधकाम खाते त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले नाही. डॉ. सावंत यांच्याकडे हे खाते आल्यामुळे या खात्यात प्रचंड सुधारणा होणार आणि या खात्याची विश्वासार्हता वाढणार अशी अपेक्षा होती.
मात्र सध्याचे चित्र भलतेच दिसत आहे. हे खाते लोकांना भ्रष्ट करते की काय, असा प्रश्न करावासा वाटतो. या खात्यामुळे सगळ्याच आमदारांची दोर हातात सापडते कारण प्रमुख रस्त्यांची कामे या खात्यांतर्गत होतात. कंत्राटदारांच्या रांगा कार्यालयात आणि घरीही लागतात. रस्तेमय खड्ड्यांमुळे जनता हैराण झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी शंभराहून अधिक कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीसा काढल्या. त्यातील २८ ते ३० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचेही निश्चित झाले होते. ३० पेक्षा अधिक अभियंत्यांना नोटीसा जारी झाल्या होत्या. या सर्वांना एका फटक्यात माफ करण्याचे औदार्य मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून आपल्यातील करूणासागराचे विराट दर्शनच घडवले आहे.
या कंत्राटदारांनी स्वखर्चाने या रस्त्यांची कामे चालवल्याची माहिती सेवावाढीवर असलेले प्रधान मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकर यांनी दिली आहे. त्यात एमव्हीआर म्हणजे सरकारी जावईच. या कंत्राटदाराला तर पाच वर्षांत ४०० कोटींची कामे मिळाली आहे. अर्थात तो भाजपचा जवळचा कंत्राटदार असल्यामुळे कदाचित या कंत्राटांतून भाजपलाही काही प्रमाणात मदत होत असावी असा विचार मनात आला तर त्यात चुकीचे ते काय. बाकी कंत्राटदारांची करूणा, दया या सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत परंतु या एकूणच कारणे दाखवा ते काळ्या यादीच्या भानगडीमागच्या प्रकरणात नेमके काय काळेबेरे आहे, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले आहे हे नक्की.