आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांचा घणाघात

पणजी, दि.२२(प्रतिनिधी)

उत्तराखंड राज्यात तेथील सरकार जमीन, संस्कृती रक्षणार्थ नवा कायदा मंजूर करत असताना आपल्या गोव्यात मात्र जमिनी परप्रांतीयांना विकण्यासाठी कायदे तयार केले जातात. राज्यात जमीन रूपांतरणाचा सपाटा सुरू आहे. ह्यात नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे एकत्र आहेत, असा आरोप आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केला.
आज इथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज परब यांनी उत्तराखंड राज्यात मंजूर झालेल्या जमीन संरक्षण कायद्याची गोव्यात गरज आहे, असे म्हटले आहे. उत्तराखंड इथे भाजप सरकार आहे. हे सरकार जर जमीन संरक्षण कायदा मंजूर करू शकते तर मग गोवा सरकार हे का करू शकत नाही. आपल्याच राज्यात आमचा गोंयकार उपरता ठरू लागला आहे. आरजीपीचे पोगो बिल हे असंविधानिक असल्याचे सांगितले जाते तर मग उत्तराखंड राज्यात हा असा कायदा कसा काय येऊ शकला, असा सवालही त्यांनी केला. अनेक राज्यांनी आपली ओळख, संस्कृती, भाषा, जमीन सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदे तयार केले आहेत. गोवा भाजप सरकारने सरकारच्या खर्चातूनच विविध राज्यात जाऊन अशा कायद्यांचा अभ्यास करण्याची गरज आहे, असेही मनोज परब म्हणाले.
गोवा सरकारचा पोलखोल
गोव्यातील भाजप सरकारचा पोलखोल त्यांच्याच पक्षाच्या उत्तराखंड सरकारने केला आहे. आपल्याकडे सरकार हे केवळ गोव्यातील जमिनी दिल्लीवाल्यांना विकण्यासाठीच कार्यरत आहे. मुख्यमंत्री आणि नगरनियोजन मंत्री यांच्यात संवाद नाही, असे भासवले जाते परंतु नगरनियोजन खात्याचे मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांना सेवावाढ देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच आहेत. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठीच हे भासवले जात असून हे दोघेही नेते जमिनीच्या व्यवहारांबाबत एकत्र आहेत, असा टोलाही मनोज परब यांनी हाणला.
मर्यादित जागा शिल्लक
आपल्या गोव्यात लोकवस्तीसाठी केवळ मर्यादित जमीन शाबूत आहे. अशावेळी ही जमीन परप्रांतीयांच्या घशात घातली जात असेल तर भविष्यात गोंयकारांनाच जमीन शिल्लक राहणार नाही. गेल्या तीन वर्षांतच सुमारे २० लाख चौ. मीटर जमीन रूपांतरण करण्यात आले. या सरकारचे लक्ष हे केवळ जमीन रूपांतरणावर असून लोकांना व्यस्त ठेवण्यासाठी इतर कार्यक्रम केले जात असल्याची टीकाही मनोज परब यांनी केली.
जमीन संरक्षण हाच कळीचा मुद्दा
राज्यासमोर सर्वांत मोठा आणि गहन विषय हा जमिनीचा आहे. जमीन शिल्लक राहिली तरच गोवा आणि गोंयकार शिल्लक राहणार आहे. भाजप सरकारला ह्याचे काहीच पडून गेलेले नाही. हे सरकार केवळ जमिनीचा धंदा करण्यात व्यस्त आहे. लोकांना वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत आणि उपक्रमांत व्यस्त ठेवून दुसरीकडे लाखो शेत, बागायती जमिनींचे रूपांतरण करून या जमिनी परप्रांतीयांना लाटल्या जात आहेत. या जमीन गोंयकारच विकतात, असे सांगून त्यावर पडदा टाकण्याचे काम सुरू आहे, असेही यावेळी मनोज परब म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला अनीष नाईक हजर होते.