दोघांच्या अटकेनंतर प्रमुख आंदोलकांना नोटिसा; आंदोलन मोडण्यासाठीचा डाव असल्याचा आरोप

गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी)

हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पविरोधात कारापूरवासीयांनी उभारलेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आता पोलिसी कारवाईचा वापर केला जात आहे काय, असा गंभीर सवाल उपस्थित झाला आहे. कंपनीच्या तक्रारीवरून कारापूरातील दोन आंदोलकांना मुंबई पोलिसांनी खंडणीच्या आरोपाखाली अटक केल्यानंतर आता आंदोलनातील काही प्रमुख कार्यकर्त्यांना चौकशीसाठी थेट मुंबईत हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

कंपनीविरोधातील आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी आणि संपूर्ण आंदोलनालाच बदनाम करण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावली जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्या कार्यकर्त्यांना चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते, याचे संकेत यापूर्वीच सोशल मीडियावरील काही संदेशांतून देण्यात आले होते. त्यामुळे या संपूर्ण घडामोडींमागे नेमके काय सुरू आहे, असा प्रश्न आंदोलक उपस्थित करत आहेत.

तारी, साळगांवकरांनंतर आता प्रमुख कार्यकर्त्यांना नोटिसा

कारापूर आंदोलनातील कार्यकर्ते सिद्धेश तारी आणि प्रितेश साळगांवकर यांना खंडणी वसूल केल्याच्या आरोपाखाली मुंबई पोलिसांनी अटक केली असून सध्या दोघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या कारवाईनंतर आता आंदोलनातील आणखी काही प्रमुख कार्यकर्त्यांकडे मुंबई पोलिसांचा मोर्चा वळला आहे.
आंदोलनाचे प्रमुख मार्गदर्शक स्वप्नेश शेर्लेकर, ॲड. अजय प्रभूगांवकर आणि डॉ. स्वप्नील सालेलकर यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना चौकशीसाठी मुंबईत हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलनाची बदनामी करण्याचे कंत्राट काही एजन्सींना देण्यात आल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, आंदोलकांपैकी काही जणांना पोलिसांकडून चौकशीसाठी पाचारण केले जाईल, असे संकेत सोशल मीडियावरील संदेशांतून यापूर्वीच देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रत्यक्षात नोटिसा आल्याने आंदोलकांनी संशय व्यक्त केला आहे.
अटकेत असलेल्या तारी आणि साळगांवकर यांच्यावर दबाव आणून त्यांच्या तोंडून अन्य कार्यकर्त्यांची नावे वदवून घेतली जात आहेत आणि त्या आधारे आणखी आंदोलकांना या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचाही संशय आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

गोवा सरकारचा कंपनीला छुपा पाठिंबा?

कारापूरातील दोन कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलिसांनी गोव्यातून अटक करून नेल्यानंतरही गोवा पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत घेतलेली भूमिका संशय निर्माण करणारी असल्याचे कारापूरवासीयांचे म्हणणे आहे. संबंधित कंपनी मोठी असून तिचे राजकीय हितसंबंध असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून सातत्याने केला जात आहे. या प्रभावाचा वापर करून पोलिसी कारवाईच्या माध्यमातून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत आहे काय आणि या सगळ्यात गोवा सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे, असा थेट सवाल आता आंदोलक उपस्थित करत आहेत.

कंपनीच्या तक्रारीतील आरोपांची चौकशी गोव्यातही होऊ शकली असती. असे असताना कारापूरातील कार्यकर्त्यांना थेट मुंबईत चौकशीसाठी पाचारण करण्यामागे आंदोलकांना मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या जेरीस आणण्याचा हेतू आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

“आंदोलनाच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी आंदोलकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून आंदोलन मोडून काढण्याचा हा डाव आहे,” असा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठकही ‘फार्स’ ठरणार?

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत कारापूरवासीयांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीत आंदोलकांनी जमीन आणि प्रकल्पाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि पुरावे प्रशासनासमोर सादर केले होते.

या कागदपत्रांची चौकशी करून पुढील कार्यवाहीबाबत कळविण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. मात्र, बैठक होऊन तीन दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने आंदोलकांमध्ये संताप वाढला आहे.

एका बाजूला मुंबई पोलिसांकडून आंदोलकांना नोटिसा येत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला कारापूरवासीयांनी प्रशासनासमोर ठेवलेल्या गंभीर मुद्द्यांवर कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर झालेली जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक कारापूरवासीयांना शांत करण्यासाठी केलेला केवळ ‘फार्स’ तर नव्हता ना, असा सवाल आता आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.