पंचायतीकडून प्रकल्पाला काम बंद नोटीस; १६१ दिवसांच्या लढ्याला तात्पुरती विश्रांती

गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी)

कारापूर-सर्वण येथे हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा समूहाच्या प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात तब्बल १६१ दिवसांपासून सुरू असलेले ग्रामस्थांचे धरणे आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. कारापूर-सर्वण पंचायतीने संबंधित प्रकल्पाला काम बंद करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, आंदोलन स्थगित झाले असले तरी प्रकल्पाला विरोध कायम असून कायदेशीर लढाही सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेला आंदोलनाचे नेते डॉ. स्वप्नील सालेलकर, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर, अभिजीत प्रभूदेसाई, अॅड. अजय प्रभूगांवकर आदी उपस्थित होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थिती लावली.
कारापूर-सर्वण येथील प्रस्तावित प्रकल्पामुळे जमीन, शेती, पर्यावरण, डोंगराळ भाग, पारंपरिक जलस्रोत, रस्ते आणि गावाच्या भवितव्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत ग्रामस्थांनी सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले. गेल्या पाच महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेला हा संघर्ष आता केवळ एका प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन न राहता गोव्यातील वाढते जमीन रूपांतरण, मेगा प्रकल्प आणि गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
पंचायतीच्या नोटिशीने निर्णायक वळण
आंदोलनाच्या काळात ग्रामस्थांनी विविध सरकारी विभागांकडे तक्रारी आणि निवेदने सादर करून प्रकल्पाच्या परवानग्या, जमिनीचा दर्जा, प्रवेशमार्ग तसेच प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
मात्र कारापूर-सर्वण पंचायतीने प्रकल्पाला काम बंद करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर संघर्षाला महत्त्वाचे वळण मिळाले. त्यानंतर १६१ दिवसांपासून सुरू असलेले धरणे स्थगित करण्याचा निर्णय आंदोलकांनी जाहीर केला.
तथापि, “धरणे स्थगित केले म्हणजे प्रकल्पाला आमची मान्यता मिळाली, असा अजिबात अर्थ नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. प्रकल्पाविरोधातील कायदेशीर प्रक्रिया, सरकारी यंत्रणांकडे पाठपुरावा आणि स्थानिक पातळीवरील संघर्ष पुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
३९-एच्या मुद्द्यालाही धार
या आंदोलनामुळे नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९-ए आणि त्याअंतर्गत होणाऱ्या जमीन वापरातील बदलांचा मुद्दाही ऐरणीवर आला. कारापूर-सर्वण ग्रामसभेतही या तरतुदीला विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे हा संघर्ष गोव्याच्या जमीन धोरणावरील व्यापक चर्चेचा विषय बनला.
आंदोलनादरम्यान काही कार्यकर्त्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईमुळेही प्रकरण अधिक तापले. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामस्थांनी १६१ दिवस आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून आपला विरोध कायम ठेवला.
‘हा शेवट नव्हे, पुढील लढ्याची सुरुवात’
धरणे स्थगित करण्याचा निर्णय हा संघर्षाचा शेवट नसून पुढील लढ्याचा एक टप्पा असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. पंचायतने बजावलेल्या काम बंद नोटिशीची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते, तसेच संबंधित सरकारी यंत्रणा पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष राहणार आहे. प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास किंवा ग्रामस्थांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन पुन्हा छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.