सत्तरीतील दोन जागा भाजपला सहज मिळतील, पण उर्वरित गोव्यातील मतदारसंघ विश्वजीत राणेंच्या धोरणांमुळे गमवण्याची वेळ भाजपवर येऊ शकते.

एखादी राजकीय व्यक्ती आपल्या पदाचा, सामाजिक प्रतिष्ठेचा आणि आर्थिक ताकदीचा किती प्रमाणात दुरुपयोग करू शकते, हे कारापूर–साखळीतील मेगा प्रकल्पावरून स्पष्ट होते. राणेंची मोकासदारी आणि सत्तरीतील जनतेची गुलामी यावर भाषणे करून भाजपने सत्तरीतील जनतेला राणेंच्या विरोधात चिथावले. वाळपई मतदारसंघातून दोन वेळा नरहरी हळदणकर भाजपचे आमदार झाले. एवढे करूनही राणेंच्या प्रतिष्ठेला धक्का देण्यात भाजप अपयशी ठरले.
शत्रूला जिंकता येत नसेल तर त्याला मित्र बनवा, या धोरणानुसार अखेर भाजपने विश्वजीत राणेंना पक्षात सामावून घेतले आणि त्यांची राजकीय प्रतिष्ठापना केली. मात्र आजच्या घडीला विश्वजीत राणे हे भाजपसाठी संकट ठरत आहेत. सत्तरीतील दोन जागा भाजपला सहज मिळतील, पण उर्वरित गोव्यातील मतदारसंघ विश्वजीत राणेंच्या धोरणांमुळे गमवण्याची वेळ भाजपवर येऊ शकते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यातील शीतयुद्ध सर्वपरिचित आहे. हे वेळीच संपले नाही तर भाजपला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
डिचोली तालुक्यातील करापूर गावातील मेगा प्रकल्पाच्या निमित्ताने विश्वजीत राणे आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा किती गैरवापर करू शकतात, हे अधोरेखित झाले आहे. बेकायदेशीर जमीन विक्री, बेकायदा भूखंड विभाजन, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, कृषी जमिनींचे नुकसान आणि गंभीर प्रशासकीय त्रुटी या प्रकरणातून स्पष्ट झाल्या आहेत.
१,३८८ छोट्या भूखंडांमध्ये विभागणी करताना किमान २२५ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा नियम धाब्यावर बसवला गेला. ‘परवडणारी घरे’ या धोरणाखाली पंचतारांकित भूखंडांना सूट देताना राणे किंवा सरकारला अजिबात शरम वाटली नाही, हे विशेष आहे.
४.२६ लाख चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी न घेता परवानग्या दिल्या गेल्या, ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रकल्पामुळे स्थानिक पर्यावरणीय संतुलन आणि सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. या क्षेत्रात १६ कुळ वहिवाटदार शेतजमिनी आहेत. रस्त्यांचा अभाव असल्याने त्या जमिनी ‘लँडलॉक’ होण्याचा धोका आहे. शिवाय, हे क्षेत्र हणजूण जलसिंचन प्रकल्पाच्या क्षेत्रात येते. त्यामुळे जमिनीचे रूपांतर कृषीविरोधी ठरून सरकारच्या शाश्वत शेती धोरणाला धक्का देणारे ठरेल.
एका गावात गावापेक्षा अधिक लोकसंख्येची नगरी उभी राहणार असल्याने पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा विचारच झालेला नाही. या टप्प्यातील शहरीकरणामुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक-सांस्कृतिक रचना विस्कळीत होऊन दूरगामी परिणाम होण्याची भीती आहे.
करापूर प्रकल्प हा केवळ विकासाचा प्रश्न नाही, तर लोकशाहीतील पारदर्शकता, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि ग्रामीण जनजीवनाच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे. सरकारने लोकभावनांचा अनादर करू नये. विकासाच्या नावाखाली नियमभंग आणि पर्यावरणीय हानीला प्रोत्साहन दिल्यास जनआंदोलन अपरिहार्य ठरेल.