मदतीसाठी राजकीय नेते किंवा अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली तरी तेच बिल्डरांचे एजंट बनून दलाली करतात.

फोंडा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने माजी मंत्री स्व. रवी नाईक यांच्या कुळ व मुंडकारांचे कैवारी म्हणून उल्लेख करून त्यांच्या बहुजनसमाजहिताय राजकारणाचा जयजयकार सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी केला होता. त्यांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्यासाठीच पुत्र रितेश नाईक यांना निवडून द्या, असे आवाहन जनतेला करण्यात आले. मात्र ही पोटनिवडणूक रद्द झाल्यामुळे आता या राजकीय वारशाचे पुढे काय होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, रवी नाईक यांच्या मुंडकारांचा कैवार घेऊन भाषणबाजी करणाऱ्या ह्याच भाजपच्या राज्यात पेडणे तालुक्यातील धारगळ येथे तीन मुंडकार कुटुंबांची घरे पाडण्याचा प्रकार समोर आला आहे.
पोर्तुगीज काळापासून भाटकार बनून राहिलेल्या लोकांच्या जमिनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. या जमिनी कुळे व मुंडकार हडप करतील या भीतीने जमीनदारांनी परप्रांतीय किंवा बिल्डर लॉबीला जमिनी विकण्याचे सत्र सुरू केले आहे. पेडणे तालुक्यात हे सत्र विशेषतः जोरात सुरू असून, या व्यवहारात प्रशासकीय पातळीवर राजकीय वशिलेबाजीचा वापर होत असल्याचे आरोप आहेत.
राजकीय नेते व सरकारी अधिकारी गरीब कुळे व मुंडकारांना कायद्याचा धाक दाखवून जमिनीवरील ताबा सोडण्यास भाग पाडतात. समझोत्याची चर्चा अपयशी ठरल्यास प्रशासकीय व न्यायालयीन नोटिसांचा ससेमिरा लावून त्यांना दबावाखाली आणले जाते. शेवटी पैसे किंवा भूखंडाचे आमिष दाखवून जमिनी मोकळ्या करून घेण्याचा हा धंदा सुरू आहे.
धारगळ येथील तीन कुटुंबांचा उल्लेख चौदाच्या उताऱ्यावर राखणदार म्हणून झाला असून, त्यांची मुंडकार म्हणून नोंद असल्याची माहिती आहे. त्यांच्या घरे मुंडकार हक्कांच्या कार्यकक्षेत असतानाही पंचायतीकडून घरे पाडण्याची नोटीस जारी झाली आणि प्रत्यक्ष पथकही दाखल झाले. त्यानंतर जमीनदारानेच त्यांचा मुंडकारी हक्क रद्द करण्यासाठी मामलेदाराकडे अर्ज दाखल केला. मामलेदाराने प्रतिपक्षांना नोटीस पाठवून सुनावणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास विषय निकालात काढण्याचा इशारा दिला, मात्र सुनावणीच्या दिवशी स्वतःच गैरहजर राहिले.
कुळ व मुंडकार हा विषय फक्त जाणत्या पिढीला माहित असून नव्या पिढीने त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. या अज्ञानाचा व सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन लोकांना धमकावणे व जमिनींतून हुसकावणे सुरू आहे. मदतीसाठी राजकीय नेते किंवा अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली तरी तेच बिल्डरांचे एजंट बनून दलाली करतात.
अंत्योदय तत्वाच्या बाता मारणाऱ्या या सरकारने या प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे.