आयएएस जिल्हाधिकारी पूर्णपणे अनभिज्ञ

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

पोर्तुगीजकालीन आल्वारा जमिनींच्या प्रकरणांबाबत राज्यातील दोन्ही आयएएस अधिकारी अनभिज्ञ आहेत. या कायद्याबाबत त्यांना काहीच माहिती नाही. लोक लेखा समितीने मागितलेल्या स्पष्टीकरणावर महसूल खात्याच्या इतर अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती दिली असली तरी आल्वारा जमिनींचे मोठे गैरव्यवहार राज्यात सुरू असून नव्यानेच जिल्हाधिकारी बनलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानपणाचा फायदा उठवला जात असल्याची खबर आहे.
राज्यातील आल्वारा जमिनींबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही मोजक्याच लोकांना ही माहिती आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी एजंट बनून या जमिनींचे व्यवहार करत असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकांना धरून आल्वारा जमिनींच्या कागदोपत्रांत फेरफार करून या जमिनी परस्पर विकण्याचे सत्र सुरू आहे. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परस्पर विकून या जमिनींच्या रूपांतरणाचेही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
महालेखापालांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष
महालेखापालांनी २०१५-१६ मध्ये आपल्या अहवालात आल्वारा जमिनींच्या व्यवस्थापनाचा सखोल अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणले होते. या गैरप्रकारांबाबत तत्कालीन भाजप सरकारने काहीच कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त जिल्हाधिकारी एन.डी. अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने महत्त्वपूर्ण अहवाल सरकारला सादर केला परंतु आजतागायत हा अहवाल सरकारने स्वीकृत केला नाही. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परस्पर विकून या जमिनींच्या रूपांतरणासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
मांद्रेतील जमिनी केंद्रस्थानी
आत्तापर्यंत आल्वाराची मालकी देण्यासंबंधी सर्वाधिक प्रकरणे पेडणे तालुक्यातील मांद्रे या गावांत झाले आहेत. विशेष म्हणजे सरकारने ताब्यात घेतलेले सर्वे क्रमांक २०१/० ही जमीन मालकी हक्क प्राप्त करून विक्री करण्यात आली. अलिकडेच नगर नियोजन खात्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेत ही जमीन रूपांतरीत करण्यासाठी पाठवल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. उर्वरित २००७ च्या कायदा दुरुस्तीनंतर सर्वाधिक जमिनी मांद्रे पंचायत क्षेत्रातीलच मालकी हक्क प्रदान करण्यात आल्या आणि या जमिनी तात्काळ विकण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल सादर होऊन आता ९ वर्षे उलटली आणि या काळात भाजपचे सरकार असूनही याबाबत काहीच कारवाई झाली नसल्याने या अहवालाचा आधार घेऊन वेगवेगळे व्यवहार सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे.
अंतरिम अहवालातील शिफारशींचे काय?
एन.डी. अगरवाल यांनी २०१८ साली अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालात काही महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. या शिफारसींबाबत सरकारने काहीच कृती केली नाही. २००७ च्या कायदा दुरुस्तीनंतर झालेल्या या गैरव्यवहारांना जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांवर सरकार आता खरोखरच कारवाई करू शकते काय, तसेच अनेक अधिकारी हे निवृत्त झाल्याने या विषयावर सरकार काय करणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
राजकारणी, अधिकारी आणि बरेच…
आल्वारा जमिनींच्या या गैरव्यवहारांत अनेक राजकारणी, सरकारी अधिकारी तसेच या लोकांचे एजंट सहभागी आहेत. सरकार या प्रकरणी काहीही कारवाई करू शकत नाही. काँग्रेसच्या काळातील अनेक नेते आता भाजपात असल्यामुळे भाजप सरकाराकडूनही काहीही अपेक्षा ठेवून उपयोग नाही, असेच आता आल्वाराधारक बोलू लागले आहेत.