कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर वचक

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

सरकारी नोकऱ्यांसाठी रोख रक्कम स्वीकारून अनेकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातलेल्या महिलांचे कारनामे ताजे असतानाच आता महसूल खात्यातील एका मॅडमने धुमाकूळ घातला आहे. या मॅडम महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयात सेवेत होत्या. तीच्या विरोधातील तक्रारी वाढल्यामुळे तिला बाजूला करण्यात आले असले तरी महसूल खात्याचा कारभार अप्रत्यक्ष त्या चालवतात अशी खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर तीचा धाक असून तिचा आदेश हाच प्रमाण मानण्याची पद्धत या खात्यात सुरू आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा या मॅडमची हुकुमत
राज्यातील दोन्ही जिल्हाधिकारीपदे महिला आयएएस अधिकाऱ्यांकडे आहेत. या महिला अधिकाऱ्यांकडे संवाद साधण्यात आणि समन्वयासाठी या मॅडमची चांगली सोय झाली आहे. जिल्हाधिकारी मॅडमपेक्षा या मॅडमच्या आदेशांचे वजन अधिक आहे. महसूल खात्यातील सर्व महत्त्वाच्या फाईल्स आणि महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती ही पहिल्यांदा त्यांच्याकडे जाते. कुठली फाईल मंजूर करावी आणि कुठली फाईल रोखून धरावी याचा निर्णय त्या घेतात. अनेकांना बोलावून घेऊन त्यांच्याकडे थेट व्यवहाराची भाषा केली जाते. हा सगळा प्रकार इतका उघड सुरू आहे की प्रशासनात आता ही एक नवी पद्धत सुरू झाली की काय, असा संशय निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनाही जुमानत नाही
या मॅडमच्या दादागिरीची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. महसूल खाते हे बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडे असल्याने त्यांच्या वाटेला न जाण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून एखादी शिफारस आल्यास संबंधित नागरिकांना बोलावून त्यांना मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यावरून पुन्हा धमकावले जाते आणि त्यांच्या फाईल्स अडवून ठेवण्याचीही धमकी दिली जाते. हा सगळा प्रकार बिनदिक्कत सुरू असूनही सरकारी अधिकारी असहाय्यपणे हे सगळे सहन करत असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
मॅडमचे पतीराज महसूल खात्यातच
या मॅडमचे पतीराज हे ह्याच महसूल खात्यात सेवेत असल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे. या पतीराजांचा एक वेगळाच दबदबा बार्देश तालुक्यात होता. आता मॅडमनी त्यांना खास पणजीत आणले आहे. या पतीराजामार्फत त्या सगळे व्यवहार करत असल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
आल्वारा जमिनींचे मोठे व्यवहार
आल्वारा जमिनींच्या नियमीतीकरणासाठी हजारो अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे दाखल झाले आहेत. यापैकी काही निवडक अर्जांची छाननी करून त्या आल्वाराधारकांकडे थेट मामलेदार किंवा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना पाठवून या जमिनी विकत घेण्यासाठीचे प्रस्ताव सादर केले जातात. याबाबतीत विक्री करार किंवा सामंजस्य करारामार्फत या जमिनी अडवून त्याच जमिनींची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. जे लोक जमिनी विकण्यास तयार नाहीत, त्यांच्याकडे जमिनीचा भाग मागितला जातो आणि तो देण्यास नकार दिल्यास या फाईल्स रोखून ठेवण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
महसूलमंत्र्यांची चुप्पी
महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडेही या महिलेबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. बाबुश मोन्सेरात यांचे सत्ताधारी तथा विरोधातील सर्वच आमदारांकडे चांगले संबंध असल्याने कुणीच हा विषय लावून धरत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्याकडूनही या गोष्टींकडे कानाडोळा केला जात असल्याचे बोलले जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोकर भरतीबाबत आमदार विजय सरदेसाई यांनी टीका केल्यानंतर काही प्रमाणात ही मॅडम चर्चेत आली होती परंतु नंतर हे प्रकरण शांत झाले.