केवळ १० वर्षांत गोव्याचा कायापालट

गोवा मुक्तीदिनी मुख्यमंत्र्यांकडून ‘डबल इंजिन’ चा जयघोष

पणजी,दि.१९(प्रतिनिधी)

गोव्याचा विकास मागील ५० वर्षांत जो होऊ शकला नाही तो विकास फक्त १० वर्षांत डबल इंजिन सरकारने करून दाखवला,असे म्हणत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा मुक्तीदिन राज्य सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. आगामी काळात वेगवेगळ्या क्षेत्रात गोवा आकाशझेप घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
गोवा मुक्तीदिन सोहळ्यात झेंडा वंदन केल्यानंतर ते गोमंतकीयांना संबोधीत करत होते. यापूर्वीही राज्य आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार राहीले आहे परंतु त्याचा काहीच उपयोग राज्याला होऊ शकला नाही. गोव्याच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मदतीने गोव्याचा कायापालट होऊ शकला,असे ते म्हणाले. पुढील वर्षभरात १७ हजार लखपती दीदी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमाअंतर्गत विविध क्षेत्रात क्रांती घडल्याचे सांगून सरकारला बदनाम करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न यामुळेच निष्फळ ठरत असल्याचे ते म्हणाले.
सामाजिक एकोपा जपा
आपला गोवा शांतीप्रिय समजला जातो. पर्यटनात आदरातिथ्य हाच आपल्या यशाचा मंत्र आहे. ती सामाजिक समरसता आणि एकोपा जपण्याची जबाबदारी गोमंतकीयांची आहे. हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर सडक आदी योजना राबवणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले आहे. आगामी काळात राज्यातील ग्रामिण भागांतही पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे. ग्रामिण भागात ४ जी नेटवर्कचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असून त्यासाठी टॉवर उभारण्याची कामे सुरू होणार आहेत,असेही त्यांनी सांगितले.

या’ विधवांना आता मिळणार ४ हजार
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत मोठे अपत्य २१ वर्षे वयाखाली असलेल्या विधवांना यापुढे महिला ४ हजार रूपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे. दयानंद सामाजिक योजनेसाठीचे वार्षिक उत्पन्न आता २४ हजार रूपयांवरून दीड लाख रूपये केले आहे. ४ हजार प्रतीमहिना मिळणाऱ्या विधवांना गृह आधार योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यासंबंधीची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!