साक्षरतेत शंभर टक्के उच्चांक गाठलेल्या गोव्यात हे प्रकार पाहिल्यानंतर “शिकोन ब्रृत” ही कोकणी म्हण खरी ठरते आहे, याचे दुःख वाटते.

सासष्टी तालुक्यातील गिरदोळी, आंबावली आणि चांदोर पंचायतीत एकाच कंत्राटदाराकडून जीआयए फंडातून विकासकामांच्या नावाखाली निधी हडप केल्याचा आरोप गंभीरच नव्हे, तर सरकारी यंत्रणांच्या बेजबाबदारपणाचा कळस म्हणावा लागेल. सरकारी निधी हडप करणे इतके सोपे असू शकते काय. जनतेच्या पैशांची अशी उधळपट्टी केली जाते आणि जनता उघड्या डोळ्यांनी हे पाहते, त्याला अराजकता नाही तर काय म्हणायचे.
गिरदोळी पंचायतीतील या घोटाळ्याचा पोलखोल मीडियाने केल्यानंतर पंचायत खाते खडबडून जागे झाले आहे. खात्याने अधीक्षक अभियंत्यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या अहवालात नेमके काय उघड होते, ते पाहावे लागेल. विशेष म्हणजे जीआयए हा पंचायतीचा निधी असून तो खर्च करण्याचा अधिकार पंचायत मंडळाला आहे. पंचायत निधीचा सर्रास गैरवापर होत असताना पंचायत मंडळ शांत बसते, यावरून काय बोध घ्यावा?
गिरदोळीच्या सरपंच सोनिया फर्नांडिस यांनी केलेला युक्तिवाद दुर्दैवीच म्हणावा लागेल. चोरांना पाठीशी घालण्याचीच धडपड यातून दिसून येते. कंत्राटदार कामे सुरू करण्यापूर्वीच ती पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देऊन निधी खात्यात जमा करून घेतो, तर काही कामे निधी मिळाल्यानंतर सुरू करून दर्जाहीन कामे करतो आणि निधी फस्त करतो. पंचायत खात्यात बसून प्रत्यक्ष कामाची पाहणी न करता बीलांना मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई गरजेचीच आहे.
गिरदोळीचे पंचसदस्य फ्रँकी रॉड्रगीस आणि फ्लाविया यांनी या गोष्टीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आंबावलीचे पंचमंडळ मात्र मुग गिळून गप्प आहे. आंबावलीच्या एका पंचसदस्याचा हा कंत्राटदार खास असून त्याला ही कामे मिळवून देण्यात त्या पंचसदस्याचाच हात असल्याची चर्चा आहे. या पंचसदस्याला भाजपात मोठा मान आहे, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे या पंचसदस्याला सगळेच बिथरून असतात आणि म्हणूनच कुणीही ब्र काढायला तयार नाही, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली आहे.
चांदोर पंचायतीतही हीच स्थिती आहे. एकच कंत्राटदार जर अशा तऱ्हेने सगळ्या पंचायत मंडळांना मॅनेज करू शकतो, तर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची प्रतिष्ठा काय राहिली? खरे तर या तिन्ही पंचायतीतील नागरिकांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींना याचा जाब विचारण्याची गरज आहे. गिरदोळी पंचायतीत लोकांनी जाब विचारला, पण सरपंच सोनिया फर्नांडिस यांनी अरेरावीची उत्तरे देऊन “हवे तिथे जा आणि तक्रार करा” असे सांगितले. यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी किती मुजोर झाले आहेत, हे स्पष्ट होते.
आपण राज्यस्तरावरील भ्रष्टाचारावरच बोलत असतो, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पाहिल्यानंतर ही कीड वरून खालपर्यंत पसरलेली आहे, हे दिसून येते. लोक याविरोधात आवाज उठवायला तयार नाहीत. साक्षरतेत शंभर टक्के उच्चांक गाठलेल्या गोव्यात हे प्रकार पाहिल्यानंतर “शिकोन ब्रृत” ही कोकणी म्हण खरी ठरते आहे, याचे दुःख वाटते.