हा कॉन्स्टेबल सध्या पर्वरी पोलिस स्थानकावर कार्यरत असून वाळपईत त्याचा एक कोटी रुपयांचा आलिशान बंगला आहे, ज्याचे गेट रिमोट कंट्रोलवर उघडते.

मागील काही दिवसांपूर्वी आपण ‘पॉवरफुल ग्रामसेवक’ किंवा ‘पंचायत सचिव’ यांची गोष्ट पाहिली. राज्याचे मुख्य सचिव या वादग्रस्त ग्रामसेवकाच्या निलंबनाची शिफारस पंचायत संचालकांकडे करतात, परंतु महिनाभर उलटूनही त्या शिफारशीवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. मुख्य सचिवांच्या आदेशाला दुर्लक्ष करण्याचे धाडस पंचायत संचालक कुणाच्या बळावर करत होत्या, हेच एक मोठे कोडे ठरले होते. अखेर विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा विषय उपस्थित केल्यानंतर निलंबन आदेश जारी झाला. आता पोलिस खात्यातील एका कॉन्स्टेबलने चक्क सरकारलाच नामुष्कीच्या परिस्थितीत आणले आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस कुणीच दाखवत नसल्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे. हळदोण्याचे आमदार कार्लूस फेरेर्रा यांनी गृह खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना या कॉन्स्टेबलच्या कारनाम्यांची जंत्रीच विधानसभेत वाचून दाखवली. हा कॉन्स्टेबल सध्या पर्वरी पोलिस स्थानकावर कार्यरत असून वाळपईत त्याचा एक कोटी रुपयांचा आलिशान बंगला आहे, ज्याचे गेट रिमोट कंट्रोलवर उघडते. त्याचे वडील सरकारी वाहन चालक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. वाळपई पोलिस स्थानकात ड्युटी मास्तर असताना, स्थानकाचा कारभार त्याने पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेतला होता. मटका, जुगार, रेती, चिरे आणि इतर बेकायदा धंद्यांचे ‘कलेक्शन’ तोच करत होता. महिन्याच्या ठराविक तारखेला हे कलेक्शन जमा होत असे. हे कलेक्शन वरपर्यंत पोहोचते, असे बोलले जाते. या कॉन्स्टेबलच्या अतिरेकामुळे त्याची पर्वरीत बदली करण्यात आली, पण पर्वरीत असतानाही तो वाळपई पोलिस स्थानकाचा समांतर कारभार हाकतो, आणि वाळपईचे पोलिस निरीक्षकही त्याच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असा आरोप आहे. यासंदर्भात एका पत्रकाराने उत्तर गोवा पोलिस अधिक्षकांकडे रीतसर तक्रार दाखल केली असून, त्यासोबत या कॉन्स्टेबलच्या कारनाम्यांची एक सीडीही सादर केली आहे. ही सीडी गोपनीय असल्याचे सांगूनही ती थेट पोलिस उपअधिक्षकांमार्फत संबंधित कॉन्स्टेबलपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर हा कॉन्स्टेबल तक्रार मागे घेण्यासाठी तक्रारदाराच्या घरी पोहोचल्याची माहिती मिळाली आहे. ‘गोपनीय’ या शब्दाचा अर्थ पोलिस खात्यात काय असतो, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांनी पोलिसांना माहिती देताना गोपनीयतेवर विश्वास ठेवावा का? हा नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो. या कॉन्स्टेबलची अरेरावी, दादागिरी, महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांबाबतची अश्लील भाषा याचे रेकॉर्डिंग तक्रारदाराने पोलिस अधिक्षकांना दिले असून, आमदार फेरेर्रा यांच्याकडेही हे रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या कॉन्स्टेबलने जमा केलेल्या अमाप संपत्तीची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. एकट्याने इतकी संपत्ती जमा केली असेल, तर वरिष्ठ पातळीवर किती कलेक्शन पोहोचवले गेले असेल, याचा विचारच थरकाप उडवणारा आहे. या कॉन्स्टेबलविरोधात अनेक तक्रारी पोलिस खात्यात दाखल झाल्या आहेत, ज्या माहिती अधिकाराखाली तक्रारदाराने मिळवलेल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी सुरू आहे, पण सरकारने या गंभीर प्रकरणावर ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. आमदार फेरेर्रा यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित केला असताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावर भाष्य करणे अपेक्षित होते. जर सरकार एका कॉन्स्टेबलच्या दबावाखाली काम करत असेल, तर सामान्य जनतेने काय बोध घ्यावा? पोलिस खात्याच्या विश्वासार्हतेला आणि लोकस्नेही प्रतिमेला हा एक मोठा डाग आहे. या ‘सुपर कॉन्स्टेबल’ची चौकशी सरकार करणार की नाही?