कुचेली प्रकरणी बडे मासे फसणार ?

रमेश राव, शकीलला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

म्हापसा,दि.२१(प्रतिनिधी)

म्हापसा- कुचेली कोमुनिदाद जमीनीचे भूखंड बेकायदा पद्धतीने परप्रांतीय लोकांना विक्री करून लाखो रूपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी अटक झालेले रमेश राव आणि शकील यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी बडे मासे फसणार की राजकीय गॉडफादरांकडून त्यांची सहिसलामत सुटका होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
कुचेरी म्हापसा येथील कोमुनिदादच्या जागेत सुमारे १४० बेकायदा घरे उभारण्यात आल्याचे आढळून आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. ही जमीन सरकारने विविध धर्मांच्या स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी संपादन केली होती. ह्याच कोमुनिदादच्या जागेजवळील सरकारी जागेतील सुमारे ३२ बेकायदा घरे सरकारने पाडली आणि आता कोमुनिदादच्या जागेतील बेकायदा घरांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रतिज्ञापत्रात संशयीतांची नावे पण…
कुचेली येथील पीडितांनी या प्रकरणी त्यांना फसवून हे भूखंड विकल्याप्रकरणी अनेक संशयीतांची यादीच प्रतिज्ञापत्रात नमुद केली आहे. सुमारे १०२ पीडीतांनी ही प्रतिज्ञापत्रे वकिलांकडून तयार करून घेतली आहेत परंतु ती पोलिसांना सादर करण्याबाबत मात्र ते घाबरत असल्याची माहिती मिळाली आहे. रमेश राव हा म्हापसा नगरपालिकेचा कर्मचारी आहे तर शकील हा त्याचा दोस्त आहे. या दोघांचीही नावे या प्रतिज्ञापत्रात आहेत. या व्यतिरीक्त काही नगरसेवक, कुचेरी कोमुनिदादच्या लोकांचीही नावे या प्रकरणी चर्चेत असून पोलिसांकडून नेमकी काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
न्यायालयाच्या स्वेच्छा दखलीमुळे पंचाईत
अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतल्याने कुचेलीतील हे प्रकरण अधिकच चर्चेत आले. बेकायदेशीरपणे कोमुनिदादचे भूखंड लोकांना विकून त्यांना वीज, पाणी, रस्ते आदी नागरी सुविधा निर्माण करून देण्यात आल्या आणि या बदल्यात लाखो रूपये त्यांच्याकडून उकळण्यात आले. सरकारी आणि कोमुनिदादच्या या जागेत ही पक्की घरे उभी होईपर्यंत सरकारी यंत्रणा आणि कोमुनिदाद संस्था डोळ्यांवर पट्टी बांधून कशी काय राहू शकते,असा सवाल उपस्थित होऊन या सगळ्यांचा छुपा पाठींबा या बेकायदा बांधकामांना मिळाल्यामुळेच हे घडले आहे, असे आता उघडपणे बोलले जात आहे. सरकारने अशा बेकायदा कृत्यांना अजिबात थारा देऊ नये तसेच दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी,अशी मागणी म्हापसावासियांकडून होत आहे.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!