हे बळ प्रामाणिकपणाचे असावे लागते; उसने बळ आणून भाजपला पराभूत करणे शक्य नाही, हे विरोधकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.

पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा आढावा घेतल्यानंतर आता गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांचे चित्र काय असू शकेल, यावर राजकीय विश्लेषकांत चर्चा सुरू झाली आहे. पाचपैकी तीन प्रमुख राज्यांत – केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल – सत्तापालट झाला आहे. या सत्तापालटात विरोधकांनी निवडणूक व्यवस्थापन, रणनिती, प्रचार आणि संघटनात्मक पातळीवर सातत्यपूर्ण काम केल्यामुळेच त्यांना यश मिळाले.
गोव्याच्या बाबतीत मात्र विरोधक पूर्णपणे निस्तेज आणि निष्प्रभ ठरले आहेत. सरकारला आव्हान देण्याचे आणि सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करण्याचे बळ विरोधकांनी गमावले आहे. कारणे वेगवेगळी असली तरी भाजपला टक्कर देण्याची मानसिकता विरोधकांतच नसल्याने त्यांचा पराभव करणे अशक्य ठरते. हे बळ प्रामाणिकपणाचे असावे लागते; उसने बळ आणून भाजपला पराभूत करणे शक्य नाही, हे विरोधकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे.
राज्यात विरोधकांकडे फक्त सात आमदार आहेत. तीन पक्षांचे सात आमदार अशी अवस्था आहे. या सात जणांमध्येही अंतर्गत स्पर्धा सुरू असून, भाजपशी एकजुटीने टक्कर देण्याऐवजी प्रत्येकजण स्वतःचे नाणे वाजवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. भाजपने विरोधकांच्या सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या छुप्या संबंधांचे नेरेटीव्ह तयार करून जनतेच्या मनात संशयाचे वातावरण निर्माण केले आहे. काही विरोधी आमदारांना थेट भाजपची ऑफर असल्याची चर्चा आहे. या रणनितीला विरोधकांकडे प्रत्यूत्तर देण्याची रणनीती नसल्याने ते भाजपच्या जाळ्यात अडकताना दिसतात.
गत विधानसभा निवडणुकीत रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टीने भक्कम प्रादेशिक पर्याय म्हणून छबी तयार केली होती. मात्र, अंतर्गत धुसफुस आणि आर्थिक पाठबळाअभावी या पक्षाची लोकप्रियता ढासळली आहे. कार्यकर्ते सोशल मीडियावर एकमेकांवरच ट्रोलिंग करत असल्याने हा पक्ष आता मनोरंजनाचा विषय बनला आहे.
काँग्रेसमध्ये पक्ष आणि विधीमंडळ यांच्यात दूरावा निर्माण झाला आहे. अमित पाटकर यांना पदावरून हटवण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने काही नेते नाराज आहेत. काँग्रेस श्रेष्ठींनी मात्र त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. योग्य निर्णय न घेतल्यामुळे काँग्रेसची अवस्था बिकट झाली आहे. पक्षाचे चिन्ह हीच त्यांची ताकद आहे. प्रबळ व्यक्ती स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवू शकते आणि त्याला काँग्रेसचे चिन्ह मिळाले तरच काही परिणाम साध्य होऊ शकतो. संघटनात्मक बळावर नवे नेतृत्व तयार करण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये आता राहिलेली नाही.
भाजपात उमेदवारीवरून झगडा होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पुन्हा प्रवेश घेण्यासाठी अनेकजण इच्छुक असतील, पण ते निवडून आल्यानंतर पुन्हा भाजपात जाणार नाहीत, याचा विश्वास लोकांना कसा पटवायचा, ही चिंता काँग्रेस नेत्यांना आहे.
आम आदमी पार्टीने पुन्हा गोव्यात जोर लावण्याचे ठरवले आहे. गोवा छोटे राज्य असल्याने त्यांना ते शक्य असले तरी त्यातून नेमके काय साध्य होईल, याचे उत्तर कुणाकडे नाही. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची ताकद मर्यादित असल्याने त्यांनी काँग्रेससोबत युती करण्याची रणनिती आखली आहे. मात्र, काँग्रेसकडून योग्य साथ मिळत नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
वास्तविक, विरोधकांनी एकत्र येऊन सर्वसंमतीने जागा वाटपाचा फॉर्म्युला आखला आणि एकसंघतेने भाजपला टक्कर दिली तर भाजपचा पराभव अटळ आहे. पण लोकांना जे स्पष्टपणे दिसते, ते विरोधक लक्षात घ्यायला तयार नाहीत याला नेमके काय म्हणावे?