‘लाला की बस्ती’; बांधकामे पाडण्याच्या नोटीसा जारी

कोमुनिदाद जागेतील बेकायदा बांधकामे रडारवर

पणजी,दि.२६(प्रतिनिधी)

बार्देश तालुक्यातील थिवी मतदारसंघातील थिवी कोमुनिदादच्या अवचीनवाडा येथील वादग्रस्त लाला की बस्ती या झोपडपट्टीतील बेकायदा बांधकामांना उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांकडून नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत. ११ मार्च २०२५ नंतर कधीही ही बांधकामे पाडली जाणार असल्याचे नोटीशीत म्हटले आहे.
राज्यभरातील कोमुनिदाद तसेच सरकारी जमीनीतील बेकायदा आणि अनधिकृत बांधकामांचा विषय चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेल्या निर्णयाची पूर्तता राज्य सरकारकडून करण्यात आली नसल्याने आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवलेली आहे. याशिवाय दोन्ही जिल्हाधिकारी आणि महसूल खात्यालाही नोटीसा जारी करण्यात आल्या असून यासंबंधीची कारवाई सुरू झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
लाला की बस्तीवर लवकरच जेसीबी
थिवी मतदारसंघातील अवचीनवाडा येथील ही घरे लाला की बस्ती म्हणून ओळखली जातात. थिवी कोमुनिदादच्या जागेत ही बेकायदा घरे उभी राहिली आहेत. राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण मिळाल्यानेच अशा बस्ती आणि झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत. ह्याच झोपडपट्ट्यांचा व्होटबँक म्हणून वापर करून काही राजकीय नेते अपराजित राहिले आहेत. जोपर्यंत ही व्होटबँक रद्द होणार नाही तोपर्यंत गोव्यातील मतांना मोल प्राप्त होणार नाही, असे गडेकर म्हणाले.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर तणाव
आत्माराम गडेकर यांनी पाठवलेल्या नोटीशीनंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कोमुनिदाद तसेच सरकारी जागेतील बेकायदा घरांचे सर्वेक्षण करून यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतरही अनेक उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी हे काम केले नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या कामाला स्थानिक राजकीय नेत्यांनी विरोध दर्शवल्यामुळे उपजिल्हाधिकारी हे काम करण्याचे धाडस करत नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
अवमान याचिका दाखल करणार
अलिकडेच आत्माराम गडेकर यांनी दिल्लीत भेट देऊन या यायिकेतील वकिलांची भेट घेतली. गोवा सरकारने यासंबंधी कारवाई करण्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्राची कार्यवाही झाली नसल्याने अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी गडेकर यांनी केली आहे. ही याचिका दाखल झाल्यास राज्यभरातील कोमुनिदाद आणि सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तथा अनधिकृत बांधकामांवर गंडांतर येण्याचीच अधिक शक्यता आहे.

  • Related Posts

    सरकारी हप्तेखोरीचा स्वकियांकडूनच पोलखोल

    राष्ट्रीय मीडियाकडून गोवा सरकारचा पंचनामा गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी) राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि परप्रांतीय पर्यटन व्यवसायिक यांच्यात साटेलोटे झाले असून लाखो रुपयांचे हप्ते ठरवून बेकायदा परवाने बहाल केले जात…

    विशेष दर्जाची दखल केंद्र सरकार घेईल ?

    खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांचे धाडसी पाऊल गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी) भारताच्या सर्वात लहान राज्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय स्वरूप सुरक्षित ठेवण्यासाठी लोकसभेत एक महत्त्वपूर्ण खाजगी विधेयक, ‘संविधान (सुधारणा) विधेयक,…

    You Missed

    12/12/2025 e-paper

    12/12/2025 e-paper

    सरकारी हप्तेखोरीचा स्वकियांकडूनच पोलखोल

    सरकारी हप्तेखोरीचा स्वकियांकडूनच पोलखोल

    हडफडेची आहुती वाया नको!

    हडफडेची आहुती वाया नको!

    11/12/2025 e-paper

    11/12/2025 e-paper

    विशेष दर्जाची दखल केंद्र सरकार घेईल ?

    विशेष दर्जाची दखल केंद्र सरकार घेईल ?

    विरोधकांनी भानावर यावे

    विरोधकांनी भानावर यावे