वास्तविक, हजारो नागरिकांना आपली साधी कामे करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दारात जावे लागत असेल, तर ती अभिमानाची नव्हे, आत्मपरीक्षणाची बाब आहे.

सरकार लोकांच्या दारी पोहोचत आहे की सत्ताधारी भाजप लोकांच्या दारी पोहोचण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा आधार घेत आहे, हा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. ‘सरकार तुमच्या दारी’ उपक्रमाचा राज्यभर धडाका सुरू आहे. मात्र, या उपक्रमाचे स्वरूप, आयोजन आणि त्याला जोडल्या जाणाऱ्या राजकीय कार्यक्रमांमुळे प्रशासन आणि पक्षसंघटना यांच्यातील सीमारेषाच पुसली जात आहे काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे.

सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे वेळेत होत नसतील, तर त्यासाठी जबाबदार कोण? अधिकारी, कर्मचारी की त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे सरकार? सरकारी कार्यालयांत बसून जी कामे नियमितपणे व्हायला हवीत, ती करून घेण्यासाठी मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना खास मेळावे भरवावे लागत असतील, तर ते प्रशासनाचे यश म्हणायचे की अपयश? या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर सरकारने प्रथम द्यायला हवे.

या उपक्रमांत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एकत्र बसवले जाते. नागरिक आपल्या तक्रारी मांडतात. मंत्री संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देतात. टाळ्या वाजतात आणि सरकारी कार्यक्षमतेचा गाजावाजा होतो. पण आदेश दिल्यानंतर किती तक्रारी प्रत्यक्ष निकाली निघाल्या, किती नागरिकांना न्याय मिळाला आणि किती प्रश्न पुन्हा प्रलंबित राहिले, याचा सार्वजनिक हिशेब कुठे आहे? या कार्यक्रमांवर होणाऱ्या खर्चाचीही पारदर्शक माहिती जनतेसमोर यायला हवी.

मंगळवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगे मतदारसंघातील ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमात सहभागी झाले. आता कुडचडेतही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तेथे पहिल्या सत्रातील सरकारी कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री जनता आणि पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी उपलब्ध राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नेमकी येथेच खरी मेख आहे! सरकारी कार्यक्रम आणि पक्षीय कार्यकर्त्यांचा मेळावा यांची अशी सांगड कशासाठी? सरकारी अधिकारी आणि भाजप पदाधिकारी यांची भूमिका वेगळी नाही काय? सरकार म्हणजे भाजप आणि भाजप म्हणजेच सरकार, असा संदेश यातून दिला जात आहे काय?

मुख्यमंत्री हे संपूर्ण राज्याचे असतात, केवळ आपल्या पक्षाचे नव्हेत. सरकारी यंत्रणा ही जनतेची असते, पक्षाची मालमत्ता नव्हे. त्यामुळे सरकारी उपक्रमांना पक्षीय स्वरूप प्राप्त होणार नाही, याची काळजी घेणे ही सत्ताधाऱ्यांची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. अन्यथा जनतेच्या पैशातून पक्षीय प्रचार साधला जात असल्याचा संशय अधिक बळावणार.

सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे अशा कार्यक्रमांना होणाऱ्या गर्दीचेही सरकारी यश म्हणून प्रदर्शन केले जाते. वास्तविक, हजारो नागरिकांना आपली साधी कामे करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दारात जावे लागत असेल, तर ती अभिमानाची नव्हे, आत्मपरीक्षणाची बाब आहे. लोकांची गाऱ्हाणी म्हणजे सरकारच्या लोकप्रियतेचे प्रमाणपत्र नव्हे!

जनतेला एका दिवसाची प्रशासकीय जत्रा नको; रोज कार्यक्षम, जबाबदार आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हवे. सरकार खरोखरच लोकांच्या दारी पोहोचले असे तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा नागरिकांना आपली हक्काची कामे करून घेण्यासाठी कोणत्याही मंत्र्याच्या दारी जाण्याची गरज उरणार नाही. तोपर्यंत ‘सरकार तुमच्या दारी’ हा उपक्रम लोकसेवेचा आहे की राजकीय प्रसिद्धीचा, हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना सतावत राहणार.